निवडणूकीनंत सरपंच पदाच्या आरक्षण सोडतीला आव्हाण , खंडपीठात याचिका दाखल!**

*निवडणूकीनंत सरपंच पदाच्या आरक्षण सोडतीला आव्हाण , खंडपीठात याचिका दाखल!*

*लातुर जिल्हा प्रतिनिधि / जीवन भोसले*

*लातूर* निवडणुकीनंतर सरपंच पदाची आरक्षण सोडत काढण्याचा निर्णय घटनात्मकदृष्ट्या अवैध असल्याचा दावा करणारी जनहित  याचीका  मुबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद  खंडपिठात दाखल करण्यात आली आहे , येत्या १५ जानेवारीला  राज्यातल्या १४ हजार २३४ ग्रामपंचायतींची निवडणूक होत आहे . त्यासाठी २३ डिसेंबर  पासून उमेदवारी अर्ज भरण्यास सुरवात होनार आहे . तत्पुर्वी , सदस्यांसाठीच्या आवश्यक त्या प्रवर्गांसाठी जागा आरक्षित करण्यात आल्या आहेत ,तसेच अनेक ठिकानी सरपंच पदाच्या आरक्षण सोडत हि काढण्यात आली आहे ,

 मात्र ,सरपंच पदासाठी काढलेल्या सर्व सोडती रद्द करत सर्वच ग्रामपंचायतींसाठी सरपंचपदाची सोडत निवडणूकीनंतर काढण्याचा निर्णय ग्रामविकास  मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी १५ डिसेंबरला कोल्हापूर येथे जाहीर केला होता . जातींच्या दाखल्यांची पडताळणी वेळेत न होणे , जातीचा दाखला अमान्य होणे, बनावट प्रमानपत्र सादर करणे , पुन्हा निवडणूक घ्यावी लागेल आदी कारणे  त्यांनी हा निर्णय जाहीर करताना  दिली होती , 

१६  डिसेंबरला राज्याच्या ग्राम विकास  विभागाने या स्वरूपाचा आदेश जारी केला आहे . 

गंगापूर तालुक्यातील भेंगडा येथील अँड . विक्रम गोकुळराव परभणे यांनी या निर्णयाला आव्हान देणारी जनहित याचिका अँड.देविदास शेळके यांच्या मार्फत  खंडपिठात दाखल केली आहे . या निवडणूकीनंतर सोडत काढल्यास  संबंधित  गावात मागास समुदायाएेवजी  केवळ निवडून  आलेल्या  उमेदवारासाठीच पद आरक्षित  होईल , त्यामुळे घटनेच्या अनुच्छेद १४ चा भंग होत असुन  एकूण आरक्षण धोरणाचा  हेतूच मोडीत निघत असल्याचा  दावा  याचिकेत करण्यात आला आहे ,

अनुच्छेद २४३ (ड) चाही भंग होत असल्याचं याचिकेत म्हटलं आहे,  सदस्यांसाठी आधीच आरक्षण जाहीर झाले आहे . सदस्यासाठी आरक्षित जागेवर  निवडणूक  लढवणाऱ्यांनाही अगोदरच जात वैधता प्रमाणपत्र  सादर करावे लागते .त्यामुळे  सरपंचपदासाठी सोडत  निवडणुकीनंतर  घेण्यासाठी दिलेल्या  सर्व सबबी सदस्यपदासाठीच्या  आरक्षणासाठीही लागू पडतात. त्यामुळे सरपंच पदाची सोडत निवडणूकीनंतर काढण्याचा निर्णय पूर्णपणे अतार्किक असल्याचा दावा याचिकेचत  करण्यात आला आहे .

त्यामुळे हा निर्णय घटनाबाह्य म्हणून घोषित करावा,

१० डिसेंबर पुर्वी काढलेल्या  सोडतीमधील आरक्षण कायम करून उर्वरित ग्रामपंचायतीसाठीची सोडत निवडणूकीपुर्वीच घ्यावी ,अशी विनंती या  याचिकेत  करण्यात आली आहे .याचिकेवर  सात जानेवारीला सुनावणी  होनार आहे .