महाविकास आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे मराठा समाज आरक्षणापासून वंचित- हर्षवर्धन पाटील

महाविकास आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे  मराठा समाज आरक्षणापासून वंचित- हर्षवर्धन पाटील

इंदापूर:प्रतिनिधी शिवाजी पवार

      मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारवरती नाराजी व्यक्त होत असून,  महाविकास आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे  मराठा समाज आरक्षणापासून वंचित असल्याचे मत माजी मंत्री व भाजपचे नेते हर्षवर्धन पाटील यांनी व्यक्त केले.

  काल मराठा क्रांती मोर्चा व सकल मराठा समाज यांच्या वतीने लोकप्रतिनिधीच्या घरासमोर मराठा समाजाने मोठ्याप्रमाणात आक्रोश आंदोलन करून सरकारला जागे करण्याचे काम केले आहे. यावर प्रतिकिया विचारली असता हर्षवर्धन पाटील म्हणाले, मराठा आरक्षण हा महाराष्ट्रातील ज्वलंत प्रश्न बनला आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे यासाठी सकल मराठा क्रांती मोर्चा नावाने राज्यात जवळजवळ पन्नास-साठ ठिकाणी मोर्चे काढले गेले. सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास प्रवर्ग दाखला ( एस. ई.  बी. सी. ) न मिळाल्यामुळे विद्यार्थी वर्गात व सकल मराठा समाजात यामुळे प्रचंड संतापाचीची लाट पसरली आहे. मी सकल मराठा क्रांती मोर्चाच्या प्रतिनिधींना आश्वासित केले असून आरक्षण मिळवण्यासाठी सतत प्रयत्नशील राहणार आहे,असे मत व्यक्त केले.

      ते पुढे म्हणाले, काल इंदापूर तालुक्यात २ ऑक्टोबर २०२० रोजी गांधीजी जयंती च्या निमित्ताने गांधी तत्त्वाच्या आधारे अंहिसेच्या मार्गाने इंदापूर तालुक्याचे लोकप्रतिनिधी  दत्तात्रेय भरणे यांच्या भरणेवाडी येथील घरासमोर मराठा आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला. लोकप्रतिनिधी म्हणून समाजाची मागणी सरकारपर्यंत पोचवण्याची जबाबदारी ही लोकप्रतिनिधीची असते, हे मला येथे आवर्जून सांगायचे आहे.

    पुन्हा एकदा मराठा आरक्षण हा विषय ऐरणीवर आला असताना मराठा समाजाच्या बाजूने आरक्षण मिळेपर्यंत आपण ठाम उभे आहोत. धनगर आणि मुस्लिम समाजाचा ही आरक्षणाचा मुद्दा तेवढाच महत्त्वाचा असून त्यांच्यासाठी सुद्धा मी पाठपुरावा करणार आहे . तसेच या  सरकारने धनगर समाजाला भाजपा सरकारने दिलेल्या २२ विविध सवलती लागू कराव्यात आणि मुस्लिमांना देखील आरक्षण द्यावे,अशी आमची मागणी आहे. 

            भाजपा सरकारच्या काळात योग्य दिशेने आरक्षण मिळवण्यासाठी न्यायालयीन बाबी विचारात घेऊन प्रयत्न केले गेले  त्यानुसार  राज्यघटनेच्या कलम १५.४ आणि कलम १६.४  मधील तरतुदीनुसार आरक्षणाचे फायदे घेण्यात मराठा समाज पात्र ठरणार होता. त्याची घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी केली होती. मराठा आरक्षण हे काही राजकीय आरक्षण नाही. केवळ शिक्षण आणि नोकऱ्या पुरते  मर्यादित आरक्षण आहे. त्यासाठी आताचे सरकार भक्कमपणे सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडत नसल्याची खंत यावेळी त्यांनी व्यक्त केली. 

    ते  पुढे म्हणाले, 'महाआघाडी सरकारच्या काळात मराठा आरक्षणाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत असल्याचे चित्र पूर्ण महाराष्ट्रात पहावयास मिळत आहे ही बाब अत्यंत बेजबाबदारपणाची आहे.सध्याची वेळ आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राजकारण करण्याची नसून मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी योग्य तो निर्णय घेण्याची आहे. महाराष्ट्रातील सरकार महाविकास आघाडीचे नसून महा भकास आघाडीचे आहे कारण सर्वच पातळीवरती सरकारला अपयश आलेले आहे,असे हर्षवर्धन पाटील यांनी सांगितले.

_____________________________