कोव्हिड लसी नंतर गंभीर दुष्परिणाम झाल्यास नुकसान-भरपाई*डॉ. अनंत फडके

*कोव्हिड लसी नंतर गंभीर दुष्परिणाम झाल्यास नुकसान-भरपाई*

डॉ. अनंत फडके 

        जालना प्रतिनिधी मनिषा मगरे

AJ 24 Taas News Maharashtra

कोव्हिड-विरोधी लसी उपलब्ध होऊ लागल्या आहेत हे स्वागतार्ह आहे. पण इतर लसी प्रमाणे या लसीमुळेही अगदी क्वचित गंभीर दुष्परिणाम होतील. असे झाल्यास उत्पादक कंपनी विरुद्ध काही बाधित नागरिक कोर्टात मोठ्या रकमेचा दावा करण्याची शक्यता लक्षात घेता सीरम इन्स्टिट्यूटने त्याविरोधात संरक्षण मागितले आहे. सरकारने ते नाकारले आहे. लसीमुळे गंभीर दुष्परिणाम झाल्यास नुकसान भरपाई मिळण्याचा प्रश्न या निमित्ताने थोडक्यात समजावून घेऊया.  

इतर लसीबाबतचा अनुभव 

बहुतांश लसीबाबत गंभीर दुष्परिणाम होण्याचे प्रमाण अत्यल्प असते. कारण लसीची विक्री करण्यासाठी एखाद्या औषध-कंपनीला परवानगी देतांना सरकारने एक बंधन पाळायचे असते - त्या आजाराच्या गंभीर दुष्परिणामांच्या मानाने लसीच्या गंभीर दुष्परिणामाचे प्रमाण तुलनेने अगदीच अत्यल्प आहे याची खात्री करून घ्यायची असते. भोवळ/बेशुद्धी, गंभीर अॅलरजीक रिअॅकशन, झटके किंवा मज्जा-संस्थेला इतर दुखापत, रक्तात दोष, इ. स्वरूपाचे हे गंभीर दुष्परिणाम निरनिराळ्या लसीच्या बाबतीत सरासरी एक ते पाच लाख डोसच्या मागे एक असे असते. कोणता गंभीर दुष्परिणाम कोणत्या लसीमुळे किती प्रमाणात होऊ शकतो हे प्रदीर्घ संशोधना नंतर निश्चितपणे सांगता येते. या गंभीर दुष्परिणामांच्या बाबतीत नुकसानभरपाई देण्यासाठी अमेरिकन सरकारनेएक तक्ता बनवला आहे.(https://www.hrsa.gov/sites/default/files/hrsa/vaccine-compensation/vaccine-injury-table.pdf). त्यातील सतरा लसीपैकी ब-याचशा लहान मुलांना दिल्या जातात. कोणाला या तक्तामधील गंभीर दुष्परिणामांपैकी एखादा दुष्परिणाम लस दिल्यावर ४२ दिवसात झाला तर सरकारकडून पालकांना vaccine-कोर्ट मार्फत “नो फॉल्ट कॉम्पेन्सेशन” तत्त्वानुसार नुकसान भरपाई मिळते. म्हणजे असे समजले जाते की लसीकरणानंतर झालेली व्याधी कंपनीच्या किंवा सरकारच्या चुकीमुळेच झाली असे नाही. लसीच्या अंगभूत अवगुणामुळे हे होऊन त्याच मुलाच्या वाट्याला ते येणे हा केवळ खेदजनक योगायोगाने असेल किंवा लसीचा संबंध नसेलही. पण लस टोचल्यावर विशिष्ट गंभीर व्याधी झालेल्यांना “संशयाचा फायदा” देऊन या तरतुदीमुळे विकसित देशांमध्ये एका सरकारी निधीतून नुकसान भरपाई मिळते. पैकी अमेरिकेत १९८८ पासून आत्तापर्यंत नागरिकांना ४३०० कोटी डॉलर्स अशी नुकसानभरपाई मिळाली. त्यासाठी कोर्टासारखी एक ऑथोरिटी आहे. त्या लसीमुळेच त्या व्यक्तीला ती बाधा झाली हे का नाही हे ती ऑथोरिटी काटेकोरपणे बघत नाही. कोर्टात मात्र हे काटेकोरपणे सिद्ध करावे लागते. ते केल्यावर पण कंपनीकडून खूप मोठी नुकसानभरपाई मिळू शकते. पण सामान्य नागरिक खर्चीक, वेळकाढू कोर्ट-प्रक्रियेपेक्षा ही ‘कमी’ नुकसान-भरपाईची सरकारी प्रक्रिया पसंद करतात. दर दहा लाख डोसेस मागे एका बाधित पालकाला सरासरी ४.३ लाख डॉलर्स नुकसानभरपाई अमेरिकेत २०१७ मध्ये मिळाली. जर्मनीमध्ये तर १९६१ पासूनच अशी नुकसान-भरपाई द्यायला सुरुवात झाली. सध्या १९ देशांमध्ये ती दिली जाते. त्यासाठीचा निधी उभारण्यासाठी निरनिराळ्या पद्धती वापरल्या जातात.          

खरं म्हणजे भारतातही असा नुकसानभरपाईचा प्रोग्राम असायला हवा. राष्ट्रीय लसीकरणाच्या कार्यक्रमातील  लसींबाबत गंभीर दुष्परिणामाचे प्रमाण अत्यल्प आहे. त्यामुळे सरकारला नुकसान-भरपाईचा फारसा खर्च येणार नाही. पण लस दिल्यानंतर आढळणा-या दुष्परिणामांची फक्त नोंद ठेवण्याची व्यवस्था भारतात १९८६ पासून आहे. ती सुद्धा नावापुरती. उदा. तोंडावाटे द्यायच्या लसीमार्फत पोलिओ-निर्मूलन हा कार्यक्रम सरकारने अट्टाहासाने १९९८ पासून जोरदार राबवला. तज्ञांमध्ये हे सर्वमान्य आहे की तोंडावाटे द्यायच्या पोलिओच्या सरासरी पंचवीस लाख डोसांच्या मागे एका बाळाला या तोंडी पोलिओ लसीमुळे पोलिओ आजार होतो. या हिशोबाने भारतात गेल्या २२ वर्षात पोलिओ-लसीकरणामुळे शेकडो बालके पोलिओने पंगू झाली. पण हे नीट नोंदणे सरकारला सोयीचे नसल्याने ते नीट झाले नाही. नुकसान भरपाई देण्याची बातही झाली नाही! 

राष्ट्रीय लसीकरणाच्या म्हणजे सरकारकडून मोफत लस देण्याच्या कार्यक्रमात नसलेली एखादी लस (उदा टायफॉईड-लस) एखाद्याने स्व-खुशीने घेतली आणि लसीचे गंभीर दुष्परिणाम त्याच्या वाट्याला आले तर सरकारकडे नुकसान भरपाई मागता येणार नाही. पण राष्ट्रीय कार्यक्रमाचा भाग असलेल्या लसीबाबतीत नुकसान भरपाई मिळायला पाहिजे. कारण सार्वजनिक आरोग्याला मोठा धोका असणा-या आजारांबाबत या लसी असतात. अशी लस बाळाचे संरक्षण करत असतांना शिवाय त्या संसर्ग-जन्य आजाराचा प्रसार रोखतात हेही खूप महत्वाचे असते. त्यामुळे बाळांना लस दिल्यामुळे सामाजिक हितही साधते जाते ! गंभीर दुष्परिणाम झाल्यास होणारे आरोग्याचे नुकसान, मानसिक ताण कशानेही भरून निघत नाही. पण एखाद्या बाळावर लसीमुळे गंभीर दुष्परिणाम झाल्यास त्याची आर्थिक किंमतही फक्त त्या पालकांनी द्यावी हे अन्यायकारक आहे. त्यामुळे निदान उपचारांचा खर्च आणि आर्थिक भरपाई तरी मिळाली पाहिजे. 

कोव्हिड-लसीचे वैशिष्ट्य 

कोणत्याही लसी बाबत संशोधन करताना तिचे कोणते, किती दुष्परिणाम होतात याचा  निदान वर्षभर पाठपुरावा केल्यावरच तिला परवानगी मिळते. कोव्हिड लसीबाबतच्या संशोधनात मात्र अठ्ठावीस दिवसात गंभीर दुष्परिणाम झाले नाहीत तर लसीला परवानगी द्यायची असे ठरले. हा ‘आपत्कालीन वापरासाठी परवानगी’ (इमर्जनसी यूज ऑथरायझेशन) असा शॉर्टकट जगभरातील सरकारांनी या लसीबाबाबत घेतला आहे. समाजाची ती गरज आहे. सुमारे १५ ते २० हजार स्वयंसेवकाना लसीचा दुसरा डोस दिल्यावर संशोधनाच्या पहिल्या टप्प्यात, २८ दिवसांत कोव्हिड-लसीचे गंभीर दुष्परिणाम दिसले नाहीत हे स्वागतार्ह आहे. पण आता कोट्यावधी लोकांना ती टोचली जाणार आहे. अनुभव सांगतो की कदाचित लक्षावधी लोकांना लस दिल्यावर आढळू शकेल की या लसीचे क्वचित प्रसंगी काही लोकांवर पांच-सहा आठवड्यांनी गंभीर दुष्परिणाम होतात. असे झाल्यास त्याची सर्व किंमत लस टोचून घेणा-या व्यक्तीने देणे अन्यायकारक आहे. 

असा युक्तिवाद कदाचित केला जाईल की ही लस घेणे बंधनकारक नाही, ती नागरिकांनी आपखुषीने घ्यायची आहे. पण लस घेतल्याशिवाय विमान/बस/ट्रेन मध्ये प्रवेश नाही अशी बंधने घातली गेली तर ती एक प्रकारे सक्तीच  होईल. दुसरे म्हणजे कोव्हिड-आजार अतिशय संसर्गजन्य असल्याने वर म्हटल्याप्रमाणे अशी लस घेणारे नागरिक समाजहितही साधत असतात.  

कोव्हिड-लसीमुळे गंभीर दुष्परिणाम झाल्याच्या तक्रारींची शास्त्रीय छाननी करण्याची पद्धतशीर व्यवस्था हवी. त्यातील तज्ञ समितीचा अहवाल, त्यातील सभासदांचे संबंधित औषध-कंपन्यांशी काही संबंध आहेत का इ. माहिती आरोग्य-खात्याच्या संकेत-स्थळावर हवी. निश्चित निकषांच्या आधारे “नो फॉल्ट कॉम्पेन्सेशन” या तत्वानुसार नुकसान-भरपाई द्यायला हवी. त्यातील काही वाटा औषध कंपनीने उचलला पाहिजे. कारण एकतर या नव्या लसीमुळे काही गंभीर दुष्परिणाम होतात का याचा वर्षभर अभ्यास करण्याचे कष्ट उचलण्या आधीच त्या कंपनीचे कोट्यावधी डोसेस विकले जाऊन त्यावरील नफा मिळणार आहे. दुसरे म्हणजे अनुभव सांगतो की औषधाचे, लसीचे दुष्परिणाम झाकणे, कमी करून सांगणे अशी औषध-कंपन्यांची प्रवृत्ती असते. पण संशोधक औषध-कंपनीने या आर्थिक नुकसान-भरपाईत वाटा उचलायचा असे ठरले तर त्याला आळा बसेल. कारण समजा संशोधनात आढळलेले लसीचे दुष्परिणाम नोंदताना काही लपवा-छपवी  केल्यास नंतर दुष्परिणाम आढळल्यावर त्याची किंमत  कंपनीला द्यावी लागेल. 

‘कोव्हिड-19 लस घेतल्यावर कोणाला गंभीर व्याधी झाली’ तर सरकार नुकसान-भरपाई देणार नाही. सरकारने सर्व जबाबदारी या लस-उत्पादकांवर सोडून नागरिकांनाही वा-यावर सोडले आहे. भारतातील ९९% नागरिक खर्चीक, वेळकाढू कोर्ट-प्रक्रियेच्या भानगडीत पडू शकणार नाहीत. त्यामुळे कधी गंभीर दुष्परिणाम झालाच तर त्याची सर्व किंमत फक्त बाधित  नागरिकांना द्यावी लागेल! 

सारांश असा - कोव्हिड-१९ लसीला ‘इमर्जनसी यूज ऑथरायझेशन’ या प्रकारे परवानगी देणे अटळ असले तरी त्यामुळे लस कितपत निर्धोक आहे याबाबतची छाननी अटळपणे काहीशी मार खाते हेही खरे आहे. समाजहितासाठी ही तडजोड आज आवश्यक असली तरी त्याची किंमत मात्र पूर्णपणे बाधित व्यक्तीनी देणे अन्यायकारक आहे. 

************

 👆 'कोव्हिड लस आणि नुकसानभरपाई' या शीर्षका खाली हा लेख आजच्या म. टाइम्स मध्ये प्रसिद्ध झाला आहे.