15 व्या वित्त आयोगातून कोविडसाठी 25 टक्के निधी ग्रामपंचायतींना खर्चाला मान्यता द्यावी-संजय पाटील भिमानगरकर
उजनी टे वार्ताहार/संतोष पाटील
संपूर्ण भारत देशात तसेच महाराष्ट्रात कोरोना संसर्गाची रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असून कोविड सेंटर,टेस्टिंग किट, ऑक्सिजन अभावी रुग्णांचे अतोनात हाल होत असून सद्य परिस्थितीत प्रत्येक ग्रामपंचायतीला 15 व्या वित्त आयोगातून 25 टक्के निधी कोविड संसर्गावर नियंत्रणवर खर्च करण्यासाठी शासनाने परवानगी द्यावी अशी मागणी मा.कृषी व पशुसंवर्धन सभापती संजय पाटील भीमा नगरकर यांनी दिली आहे. यामुळे राज्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायत स्वतंत्र यंत्रणा उभी करेल याचा प्रशासनाच्या यंत्रनेवर कमी तान येईल
आज लसीकरण असेल,टेस्टिंग असेल,रुग्णांची देखभाल असेल,आरोग्य खाते, पोलीस खाते प्रत्येकांचा ही यंत्रणा सांभाळता सांभाळता जीव मेटाकुटीला आलेला आहे अशा परिस्थित ग्रामपंचायतींना या महामारीत प्रशासनाने 15 व्या वित्त आयोगातून 25 टक्के निधी खर्चाला मान्यता दिली तर प्रत्येक ग्रामपंचायत स्थानिक पातळीवर सरपंच,पोलीस पाटील,ग्रामसेवक,तलाठी आशा वर्कर, ग्रामपंचायत सदस्य गावातील लोकांची ग्रामपंचायतीमार्फत टेस्टिंग करेल,रुग्णांसाठी पंचवीस ते पन्नास खाटांचे कोविड सेंटर उभी करेल जेणेकरून रुग्णांना गावातच उपचार होतील याचा प्रशासनाने गांभीर्याने विचार करून तत्त्वतः मान्यता द्यावी अशी माहिती मा.कृषी व पशुसंवर्धन सभापती संजय पाटील भिमानगरकर यांनी लोकमतशी बोलताना दिली.
चौकट
15 व्या वित्त आयोगाचा निधी शिक्षण,आरोग्य यासाठी 15 टक्के निधी खर्च करावयाचा आहे. परंतू सद्यस्तिथीला प्रत्येक ग्रामपंचायतीकडे हा लोखोरूपयात पडून आहे. तरी शाशनाने परवानगी दिल्यास ग्रामपंचायत टेस्टींग किट खरेदी करू शकेल व गावातच रूग्नांना मोफत उपचार देण्यासाठी 50 ते 100 खाटांचे कोविड सेंटर उभी करेल.
मा.कृषी व पशुसंवर्धन सभापती संजय पाटील भिमानगरकर
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा