पक्षी संवर्धन राखीव समूहातून येरळवाडी तलाव वगळण्यात यावा*ग्रामस्थांची पत्रकार परिषेदेत मागणी, प्रसंगी तलावात जलसमाधी घेण्याचा इशारा,

*पक्षी संवर्धन राखीव समूहातून येरळवाडी तलाव वगळण्यात यावा*

ग्रामस्थांची पत्रकार परिषेदेत मागणी, प्रसंगी तलावात जलसमाधी घेण्याचा इशारा

वडूज प्रतिनिधी / शरद कदम

       खटाव तालुक्यातील पूर्व भागातील गावातील ग्रामस्थांनी विरोध दर्शविला असताना व कोणतीही लेखी संमती न घेता, मायणी पक्षी संवर्धन राखीव समूह क्रमांक २ येरळवाडी तलाव अधिसूचना पारित केली. हा अन्याय कदापि सहन करणार नसून शासनाने एका महिन्याच्या आत हि आधिसूचना रद्द करून जनतेला न्याय द्यावा. अन्यथा प्रत्येक गावातील ग्रामस्थ कुटुंबासहित याच तलवात जलसमाधी घेईल असा इशारा विविध गावातील ग्रामस्थांनी पत्रकार परिषदेत दिला.

          यावेळी बाळासाहेब पोळ, नाना पुजारी, हणमंत देशमुख, विजय इनामदार, विजय बागल, दत्ता पाटोळे, विजय निकम, सरपंच योगेश जाधव, रामभाऊ पाटील आदिसह ग्रामस्थ उपस्थित होते.

        येरळवाडी तलावावर दिड लाख लोक व ८० हजार जनावरे पिण्याच्या पाण्यासाठी अवलंबून आहेत. तर तिनशेहून अधिक शेतकऱ्यांच्या शेतीसाठी पाणीपुुरवठा होत असतो. वडूजसह ६ गावे, औंधसह २१ गावे, खातवळसह १२ गावे, मायणीसह ६ गावांची नळपाणी पुरवठा योजना कार्यान्वित आहे.तालुक्यातील सुमारे ७० % टक्के गावांची तहान येरळवाडी तलाव भागवित आहे. दुष्काळी परिस्थितीत याच तलावावर अवलंबून असलेला टँकर फिडर पॉईंट हि आहे. येरळवाडी परिसरातील १५ ते २० गावांना शेतीसाठी उजव्या व डाव्या कॅनॉल द्वारे पाणी पुरवठा केला जातो. दरवर्षी शेतीसाठी गाळ उपसा करण्याबरोबर ३५० उपसा सिंचन योजना कार्यन्वित असून १५० परवाने प्रलंबित आहेत. मासेमारी व्यवसायही मोठ्या प्रमाणात होत असून मासेमारी करणारी जवळपास १५० ते २०० कुटुंबांचा प्रपंच मासेमारीवर चालला आहे. तलाव परिसरातील साखर कारखान्यांना याच तलावातून पाणी पुरवठा होत आहे. दरवर्षी विविध जातीचे पक्षी या ठिकाणी हजेरी लावत असतात.

         तरी १५ मार्च २०२२ चे महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग ४ अ असाधारण क्रमांक ४० मध्ये बदल करून मायणी पक्षी संवर्धन राखीव समूह क्रमांक २ येरळवाडी तलाव एकूण क्षेत्र ६३३.५७ हेक्टर आर हे क्षेत्र वगळून बाधित शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा व तशी नवीन अधिसूचना जारी करावी. अशी मागणी करण्यात आली आहे.

        यापूर्वी वेळोवेळी निवेदनाच्या प्रती पालकमंत्री बाळासाहेब पाटील, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर व जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांना देण्यात आल्या आहेत. शासनाने या बाबीचा गंभीरपणे विचार करावा. अन्यथा आम्ही गावकरी कुटुंबा साहित याच तलावात जलसमाधी घेऊ असा इशारा देण्यात आला आहे.