महामार्गाच्या भरावाला सावित्री नदीतील मातीसावित्री नदीतील बेटांचे परवानगीआधीच उत्खनन · निर्णय प्रलंबित असताना यापूर्वी दिलेली परवानगी बेकायदेशीर ?

महामार्गाच्या भरावाला सावित्री नदीतील माती,सावित्री नदीतील बेटांचे परवानगीआधीच उत्खनन 

 

· निर्णय प्रलंबित असताना यापूर्वी दिलेली परवानगी बेकायदेशीर ?

महाड – निलेश पवार

महाड शहरालगत असलेल्या सावित्री नदीतील बेटांच्या उत्खननाचा प्रश्न प्रलंबित असतानाच गेली दोन वर्षापासून खाजगी बेटांची माती महामार्गाच्या भरावाकरिता वापरली जात आहे. नदीकिनारी सुरु असलेल्या भरावाकरिता बेटावरील माती वापरली जात असल्याने महामार्गाच्या गुणवत्तेचा प्रश्न आणि  देण्यात आलेली परवानगी ग्राह्य धरायची का असा प्रश्न देखील आता विचारला जात आहे.

मुंबई गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाला मोठ्या प्रमाणात लागणारी माती वाटेल त्या मार्गाने मिळवली जात आहे. नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा आणि पर्यावरण संतुलनाचा विचार धाब्यावर बसवत वारेमाप उत्खननाला परवानगी दिली जात आहे. गेली कांही दिवस महापुरानंतर सावित्री नदीतील गाळ आणि बेटांच्या बाबतीत चर्चा सुरु करण्यात आली आहे. त्यानुसार शासन दरबारी हा निर्णय प्रलंबित आहे. शासनाने अद्याप मंजुरी दिलेली नसली तरी गेली दोन वर्ष सावित्री नदीतील गाळ आणि बेटांचे उत्खनन उपविभागीय कार्यालयाच्या  आशीर्वादाने सुरु आहे. याकरिता तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी विठ्ठल  इनामदार यांनी त्यांच्या कार्यकाळात खाजगी बेटांचे उत्खनन करण्यास परवानगी दिली आहे. यावेळी देखील त्यांनी महाडमधील पूरपरिस्थितीचे कारण देत उत्खननास परवानगी दिली. त्यानुसार सावित्री नदीतील दोन खाजगी बेटांचे उत्खनन जोरात सुरु आहे.

आतापर्यंत जवळपास ब्रास माती उत्खननास परवानगी दिली असली तरी प्रत्यक्षात या बेटाचे मोजमाप न केल्याने संबंधित ठेकेदाराकडून प्रत्यक्षात देण्यात आलेल्या परवानगीपेक्षा अधिक क्षमतेने उत्खनन केले जात आहे. यांत्रिक साधनांचा वापर नदीमध्ये करत हे उत्खनन गेली दोन वर्ष सुरु आहे. यामध्ये दगड गोट्यांच्या नावाखाली बेटांचे उत्खनन सुरु झाले आहे. याबाबत जलसंपदा विभागाकडून माहिती देण्यास टाळाटाळ केली जात असून महाड उपविभागीय कार्यालयाने मात्र त्यांच्या अधिकारात परवानगी दिली आहे. एकीकडे सावित्री नदीतील गाळ आणि बेटांचा प्रश्न गेली कांही वर्षापासून शासन दरबारी प्रलंबित आहे. याबाबत विधानसभेत देखील चर्चा झाली आहे. यांनतर देखील ठोस निर्णय झालेला नाही. सन २०२१ मधील महापुरानंतर या विषयाने उचल खाल्ली आहे. मात्र याबाबत देखील महसूल मंत्री अशोक चव्हाण यांनी जलसंपदा विभागाला सर्व संबंधित विभागाच्या परवानग्या आणि सल्ला घेवूनच मंजुरी देण्याचे सांगितले आहे. तर दुसरीकडे जलसंपदा विभागाने देखील याबाबत गाळ उपसा करण्याबाबत अभ्यास सुरु केला आहे. असे असताना दोन वर्षापूर्वी देण्यात आलेल्या परवानग्या ग्राह्य धरायच्या का असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

तत्कालीन जिल्हाधिकारी आणि महाड उपविभागीय अधिकारी यांनी मुंबई गोवा महामार्गाला लागणाऱ्या मातीकारिता हजारो ब्रास माती उत्खननाला परवानग्या दिल्या आहेत. यापैकी महाड शहराजवळील डोंगर, नदीतील बेट यांचा समावेश आहे. पर्यावरण विभाग, हरित लवाद, आणि भूगर्भशास्त्र आदी विभाग मात्र याबाबत अनभिज्ञ आहेत का असाही प्रश्न पडला आहे. ज्या जलसंपदा विभागाकडे नद्यांचा अधिकार आहे त्या विभागाकडून सर्वसामान्य माणूस, शेतकऱ्यावर अन्याय केला जात असताना एल अंड टी आणि इतर कंपन्यावर प्रशासन मेहरबान का आहे. राष्ट्रीय प्रक्लापाच्या नावाखाली कोकणात होत असलेले वारेमाप उत्खनन भविष्यात पर्यावरणाला धोकादायक ठरणार आहे. यामुळे स्थानिक पातळीवर दिल्या गेलेल्या परवानग्या आणि अधिकारी वर्गाच्या चौकशा होणे गरजेचे आहे.