उजनी धरणात कृष्णेचे पाणी उपलब्ध करावे त्यानंतरच लाकडी-निंबोडी प्रकल्पाचा विचार करावा- अमरजित साळुंके*

*उजनी धरणात कृष्णेचे पाणी उपलब्ध करावे त्यानंतरच लाकडी-निंबोडी प्रकल्पाचा विचार करावा- अमरजित साळुंके*

करमाळा:प्रतिनिधि उजनी धरणाच्या संपूर्ण पाण्याचे वाटप झालेले असताना देखील सांडपाणी व इतर तांत्रिक मुद्द्यांच्या आधारे उजनी धरणातील पाणी पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर तालुक्यामधील लाकडी-निंबोडी या प्रकल्पाच्या माध्यमातून उचलण्याचा काही राजकीय मंडळी डाव साधत आहेत. नुकतेच राज्य शासनाने लाकडी निंबोडी उपसासिंचन योजनेचा प्रशासकीय मान्यतेचा आदेश काढून 348 कोटी रुपये सदरच्या योजनेसाठी मंजूर केले आहेत. सोलापूर जिल्ह्यातील करमाळा तालुक्यातील उजनी धरणावरील लाभधारक, धरणग्रस्त शेतकरी यांच्यावर अन्याय होऊ नये यासाठी भारतीय जनता पार्टी तीव्र स्वरूपाचा लढा उभारले असे भाजपा चे तालुका सरचिटणीस अमरजित साळुंके यांनी तहसीलदार समीर माने यांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. 

यावेळी निवेदन देण्यासाठी भाजयुमो चे प्रदेश सचिव दीपक चव्हाण, नरेंद्रसिंह ठाकूर, भाजपा व्यापारी आघाडीचे अध्यक्ष जितेश कटारिया, अण्णासाहेब सुपनवर, युवामोर्चा चे मयूर देवी,  भीमदल चे सुनील भोसले, संतोष कांबळे, प्रेमसिंग परदेशी, किरण कातकडे उपस्थित होते. या निवेदनात श्री साळुंके यांनी असेही म्हटले आहे की, उजनी धरणातील पाण्याचे वाटप झालेले असताना देखील लाभधारकांना पाण्याचा तुटवडा जाणवत आहे, त्याबरोबरच उजनी धरणावर अवलंबून असलेल्या शेती व्यवसायावर याचा विपरीत परिणाम होत असल्याचे दिसते. 

पुणे जिल्ह्यातील कृषी प्रक्रिया उद्योग व औद्योगिक वसाहतींचा पाणी वापर जास्त आहे. तसेच पुणे जिल्ह्यातील येणारे सांडपाणी उजनी धरणात कितपत येते याबद्दल शंका आहे, हे सांडपाणी जर उजनीत येत असेल तर प्रक्रिया करून पुण्यातूनच खडकवासला कालवा मार्गे स्वतंत्ररित्या इंदापूर साठी दिले तर उजनीतील प्रदूषणाचा ही प्रश्न सुटेल.

उजनी धरणातील साठलेला गाळ ही देखील प्रमुख समस्या आहे, हा गाळ काढला तर पाणीसाठा वाढण्यास नक्कीच मदत होईल. अगोदर कृष्णा खोऱ्याचे पाणी उजनी धरणात आणण्यासाठी कृष्णा-भिमा स्थिरीकरण प्रकल्प तातडीने राबवावा त्यामुळे भविष्यातील पाण्यावरून होणारे वाद थांबतील. अन्यथा या योजनेच्या विरोधात करमाळा तालुक्यातील शेतकरी तीव्र स्वरूपाचा लढा उभारल्या शिवाय स्वस्थ बसणार नाही, याची किंमत महाविकास आघाडी सरकारला नक्कीच मोजावी लागेल.