गालिबनगर, सुलतानपुरा, मिल्ली कॉलनीतील रस्ते, नालीसह अतिक्रमणाच्या प्रश्नावर शिवसेनेचे उपशहरप्रमुख प्रशांत साळुंके यांनी दाखल केली उच्च न्यायालयात याचिका*

*गालिबनगर, सुलतानपुरा, मिल्ली कॉलनीतील रस्ते, नालीसह अतिक्रमणाच्या प्रश्नावर शिवसेनेचे उपशहरप्रमुख प्रशांत साळुंके यांनी दाखल केली उच्च न्यायालयात याचिका*

प्रतिनिधी रूपेश डोलारे उस्मानाबाद

उस्मानाबाद -

उस्मानाबाद शहरातील गालिबनगर, सुलतानपुरा, मिल्ली कॉलनीतील नैसर्गिक पाण्याच्या प्रवाहाच्या नाल्यावरचे  अतिक्रमण पावसाळ्यापूर्वी काढावे व या वसाहतींमधील रस्ते, नालीसारख्या मूलभूत सुविधांकडे दुर्लक्ष करणार्‍या प्रशासनाविरुद्ध उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे येथील नागरिक उस्मानाबाद नगर परिषदकडे घरपट्टी, नळपट्टी व इतर मालमत्ता कराचा भरणा करत असताना मूलभूत सुविधा देण्यास प्रशासन वारंवार पाठपुरावा करुन देखील चालढकल करत असल्यामुळे ही याचिका  दाखल केली असल्याचे याचिकाकर्ते शिवसेनेचे उपशहरप्रमुख प्रशांत (बापू) साळुंके यांनी सांगितले.

उस्मानाबाद नगर परिषदेअंतर्गत गालिबनगर, सुलतानपुरा, मिल्ली कॉलनी हा भाग येतो. या भागात मोठी वसाहत असल्यामुळे नगर परिषदेमार्फत घरपट्टी, नळपट्टीच्या माध्यमातून मालमत्ता कराची वसुली नियमित केली जाते, परंतु या भागामध्ये रस्ते, नाल्यांचा प्रश्न गंभीर आहे. मोठा पाऊस झाल्यास नैसर्गिक नाल्यावर अतिक्रमण झालेने नाली तुंबून घाण पाणी घरांमध्ये शिरते. तसेच रस्तेही खराब असल्यामुळे पावसाळ्यात येथे घराघरामध्ये पाणी शिरुन पूरासारखी परिस्थिती मागील चाळीस वर्ष झाले होत आहे. साचलेल्या घाण पाण्यामुळे येथील नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. याच परिसरात अभिनव इंग्लिश स्कुल ही शाळा आहे. फक्त शाळेच्याजवळ  पक्के रस्ते तयार करण्यात आला आहे मात्र  सर्वसामान्य लोकांची वस्ती असलेल्या गालिबनगर, सुलतानपुरा, मिल्ली कॉलनी भागातील नागरिकांना मात्र नगर परिषदेकडून सापत्न वागणूक दिली जात असल्याचा आरोप शिवसेनेचे उपशहरप्रमुख तथा सामाजिक कार्यकर्ते प्रशांत (बापू) साळुंके यांनी केला आहे.

 प्रशासनाने दखल न घेतल्यामुळे याचिका

येथील सोयीसुविधांच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी नगर परिषद, तहसिलदार, जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त यांच्याकडे निवेदने देऊन, आंदोलन करुन सुद्धा या वसाहतींमध्ये पक्के रस्ते, नालीचे काम तसेच अतिक्रमण काढण्याचे सौजन्य प्रशासनाने दाखवले नाही. प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे या भागातील नागरिकांना दररोज समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळेच उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात अ‍ॅड. श्रीकांत जी . कवडे यांच्यामार्फत दिवाणी याचिका दाखल करुन जिल्हाधिकारी, तहसीलदार, मुख्याधिकारी, विभागीय आयुक्त याना यात  प्रतिवादी केले  आहे..

प्रशांत (बापू) साळुंके

याचिकाकर्ते