Breaking

शनिवार, २५ नोव्हेंबर, २०२३

जिल्हाधिकाऱ्यांकडून एमआयडीसीतील उद्योजकांना जाच !आ. नीलेश लंके यांनी वेधले मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांचे लक्ष


जिल्हाधिकाऱ्यांकडून एमआयडीसीतील उद्योजकांना जाच !
आ. नीलेश लंके यांनी वेधले मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांचे लक्ष

 
श्रीगोंदा-पारनेर : नितीन रोही 

    झपाट्याने विकसीत होत असलेल्या सुपा औद्योगिक वसाहतीमधील उद्योजकांना कार्यालयात बोलवून घेऊन चौकशीच्या नावाखाली जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमाठ यांच्याकडून जाच केला जात असल्याची तक्रार आमदार नीलेश लंके यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजितदादा पवार यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे. उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनाही आ. लंके यांनी पत्र पाठविले आहे. 
        आ. लंके यांनी पाठविलेल्या पत्रात नमुद करण्यात आले आहे की, सुपा औद्योगिक वसाहत मोठया प्रमाणावर विकसीत होत असून गेल्या २५ वर्षापासून येथील औद्योगिकरण प्रगतीपथावर आहे. अनेक मोठे व छोटे उद्योग येथे भरभराटीस आलेले असून त्यातून मोठया प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध झाला आहे. अनेक कुटूंबांचा उदरनिर्वाह या औद्योगिक वसाहतीवर अवलंबून आहे. 
       औद्योगिक वसाहतीमधील उद्योग सुरळीत सुरू असताना जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ यांनी पदभार स्विकारल्यानंतर सुपा औद्योगिक वसाहतीमधील छोटया मोठया उद्योजकांना आपल्या कार्यालयात बोलवून त्यांनी उलट सुलट चौकशी करतात. आपल्या हितसबंधातील व्यक्तींना कामे देण्याचा आग्रह धरतात. कामे देण्यासाठी दबावतंत्राचाही वापर करण्यात येतो. 
       जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मर्जीप्रमाणे काम न झाल्यास  कायद्याचा धाक दाखविण्यात येतो. पारनेर-नगर तालुक्याचे प्रांताधिकारी गणेश  राठोड यांना औद्योगिक वसाहतीमध्ये पाठविण्यात येऊन कंपनीची उलट सुलट चौकशी करण्यात येते. तहसिलदार गायत्री सैंदाणे यांनाही तोंडी आदेश देण्यात येऊन औद्योगिक वसाहतीमध्ये पाठविण्यात येऊन चौकशीच्या नावाखाली उद्योजकांना वेठीस धरले जात असल्याचे आ. लंके यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. 

▪️चौकट 

उद्योजक वैतागले 

महसूल विभागाचे प्रशासकीय अधिकारी यांच्याकडून वारंवार होणाऱ्या त्रासाला अनेक उद्योजक वैतागले असून अधिकाऱ्यांकडून त्यांचा मानसिक छळ करण्यात येत असल्याचे आ. लंके यांचे म्हणणे आहे. या कारणामुळे उद्योग बंद पडण्याची भिती असून नविन उद्योजकही इथे येण्यास धजावणार नाहीत असेही त्यांचे म्हणणे आहे. 

▪️चौकट 

जिल्हाधिकारी जबाबदार 

महसूल विभागाच्या जाचामुळे औद्योगिक वसाहतीची पिछेहाट झाली, उद्योग बंद पडले तर त्यास जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी व तहसिलदार हे पुर्णपणे जबाबदार असणार आहेत. त्याचा गांभीर्याने विचार करून कार्यवाही करण्याची विनंती आ. लंके यांंनी केली आहे.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा