धनगर एस. टी. अारक्षणाबाबत सरकारने लवकर निर्णय घ्यावा. मा. नवनाथ पडळकर
इंदापूर प्रतिनिधी शिवाजी पवार
जनता राज अभियान' आयोजित "मेंढपाळ हक्क परिषदे" तील प्रमुख मागण्यावर चर्चा करण्यासाठी गृहमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांनी आज मंत्रालयात बैठक आयोजित केली होती. बैठकीत मेंढपाळ संरक्षण कायदा, शस्त्र परवाना , आंदोलनातील गुन्हे मागे घेणे यावर आज गृहमंत्री मा. ना. अनिल देशमुख यांच्या बरोबर बैठक पार पडली.
या वेळी जनता राज अभियान चे संस्थापक अध्यक्ष व मेंढपाळ हक्क परिषदेचे निमंत्रक मा. नवनाथ पडळकर यांनी पुढील प्रमुख मागण्या मांडल्या.
१) मेंढपाळ समाज बांधवांवर राज्यात वारंवार ठिकठीकानी होणारे हल्ले. यावर कायमचा उपाय म्हणून "मेंढपाळ संरक्षण कायदा" मंजूर
करावा. यात मेंढपाळावर होणारा हल्ला हा "अजामीनपात्र गुन्हा" म्हणून नोंद केला जावा. व तसा कायदाच करून संरक्षण प्राप्त व्हावे.
२) मेंढपाळ समाज हा हजारो वर्षा पासून जंगल दर्या खोऱ्यात दुर्गम भागात वावरत आला आहे. या भागात स्वसंरक्षण करण्यासाठी व पशुधन संरक्षणासाठी तो हजारो वर्षांपासून कोयते, विळा, कुऱ्हाड, काठी अशी शस्त्रे बाळगत आला आहे. म्हणजेच ही शस्त्रे धनगरी मेंढपाळ संस्कृती चे मूलभूत घटक आहेत. त्यामुळे अशी शस्त्र बाळगणे हा मेंढपाळ समाजाचा सांस्कृतिक अधिकार अाहे.
या सांस्कृतिक अधिकाराला आता आपल्या सरकारने कायदेशीर अधिकार म्हणून दर्जा बहाल करावा. त्याचबरोबर आवश्यक तेथे स्वसंरक्षण करण्यासाठी मेंढपाळ समाजाला बंदुकीचा परवानाही दिला जावा.
या मागण्या मा. नवनाथ पडळकर यांनी मुद्देसूदपणे मांडल्या व मेंढपाळ हक्क नामा मंजूर करावा असा गृहमंत्री यांच्या समोर आग्रह धरला.. याशिवाय आर्थिक सक्षमीकरण व धनगर एस. टी. अरक्षण यासाठी सरकार ने लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, भूमिका जाहीर करावी अन्य था आम्हाला उग्र आंदोलन करावे लागेल अशी भूमिका घेतली.
या वेळी मा. राज्यमंत्री दत्ताञय ( मामा ) भरणे तसेच मा. रामराव वडकुते, मा. रमेश शेंडगे, मा. हरिभाऊ भदे, मा. प्रकाश शेंडगे, हे माजी आमदार तसेच मा. उत्तम जानकर, मा. गणेश हाके, मा. अनिल गोयकर, मा. सक्षना सलगर, मा. अानंद कोकरे आदी नेते व अनेक मेंढपाळ बांधव प्रतिनिधी म्हणून उपस्थित होते..
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा