जाहीर झालेली नुकसानभरपाई निराशाजनक, हमीभावाचाही उडाला बोजवारा श्री. हनुमंत वीर
AJ 24 Taas News Maharashtra
इंदापूर प्रतिनिधी शिवाजी पवार
इंदापूर प्रतिनिधी सविस्तर वृत्त असेकी--गेल्या आठ महिन्यापासून कोरोनामुळे आर्थिक विवंचनेत असलेला शेतकरी अाता कुठेतरी खरिपाची पिके उभा करून सावरण्याचा प्रयत्न करत होता. त्यातच परतीच्या पावसाने घातलेले थैमान व त्यामुळे झालेले शेतीचे प्रचंड नुकसानीमुळे शेतकरी पुन्हा चार वर्षे मागे गेला आहे.त्यातच सरकारने तुटपुंजी मदत केल्यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. असे मत शेतकरी संघटनेचे पश्चिम महाराष्ट्र युवक अध्यक्ष श्री. हनुमंतराव वीर यांनी Aj 24 तास न्युजशी बोलताना सांगितले.. हवामानाची लहर त्यामुळे शेतीचा होणारा कहर हे .शेतीक्षेत्रात नित्याचे ठरलेलेच असते.पण यंदाच्या झालेल्या पावसामुळे शेती व्यवस्था पूर्णतः कोलमडून गेल्याचे चित्र महाराष्ट्रभर पाहायला मिळत आहे. पावसामुळे हातातोंडाशी आलेली खरिपातील बाजरी,मका, सोयाबीन व कापूस यासारखी नगदी पिके काही ठिकाणी वाहून गेली, तर काही ठिकाणी कुजून गेली.. शेतकऱ्यांचे असणारे पशुधन शेळ्या मेंढ्या,गाई म्हशी,कोबड्या दगावल्या. शेतातील माती वाहून गेली, बांध बांधोरे फुटले. विहिरी खचल्या.शेतमजूरांना कामे राहिली नाही. होतं नव्हतं ते वाहून गेलं.चार दिवसांवर आलेल्या दिवाळीत शिमगा करण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर व शेतमजुरावर आली अन् सरकारकडे मदत मागायची वेळ आली.आणि सरकारणे पण दौर्यावर दौरा काढून जिरायती बागायती पिकांसाठी एकरी ४०००/- व फळबागासाठी एकरी १००००/- मदत जाहीर केली.पण या अल्पशा मदतीने शेतकऱ्यांला आर्थिक आधार मिळणार नाही. तर शेतकर्‍याचा उतारा कोरा करुन त्याला तत्काळ कर्ज देण्याची व्यवस्था शासनाला करावी लागेल. कारण कोणतेही पिक घ्यावयाचे म्हटले तरी पुर्वमशागत,पेरणी,बियाने, खते, किटकनाशके व तणनाशके मजुरीचा खर्च पिक काढणीपुर्वी करावा लागतो.त्यात निविष्ठावर असणारा राज्य व केंद्र सरकारचा विक्रीकर,जीएसटी हा शेतकऱ्यांना निविष्ठा खरेदी करतेवेळी भरावा लागतोच..हा कर शेतकऱ्यांना पिक तयार होवो अथवा न होवो,त्या पिकाला रास्त बाजारभाव मिळो अथवा न मिळो तरीही हा कर सरकारच्या तिजोरीत भरावाच लागतो.आणि तो कर जवळजवळ एकरी १००००/- रुपये द्यावा लागतो.आणि मदत मात्र फार कमी प्रमाणात होते.तसेच प्रत्येक वर्षी प्रचंड पाऊस होत नाही, त्यामुळे प्रत्येक वेळी नुकसान होवून सरकारकडे मदतीची याचना करावी लागत नाही.त्यामुळे राज्यसरकारने केंद्र सरकारकडे तात्काळ पाठपुरावा करून शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय आपत्ती निवारण कायद्याप्रमाने नुकसान भरपाई द्यावी..तसेच केंद्रसरकारने शेतीविषयक नुकतेच विधेयके मंजूर केली त्याची महाराष्ट्रात अंमलबजावणी न करण्याचे राजकारण करून बाजारसमित्या वाचवण्याचे काम केले असेल तर शेतकऱ्यांसाठी असणारे अभासाचे हमीभावाचे कायदे बाजारसमितीमध्ये आडतदार व्यापारी,बाजारसमिती प्रशासन,शासकीय प्रशासन यांनी काटेकोरपणे अंमलबजावणी करून शेतकऱ्यांना त्याचां हक्क मिळवून देण्यासाठी कटिबद्ध रहावे...कारण सध्या मका पिकाचा हमीभाव १८५०/-रु. प्रती क्विंटल असताना बाजारात प्रत्यक्षात मात्र ८००ते १०००/- रु. प्रतिक्विंटल जाहीर लिलाव होत आहेत.म्हणजेच एकरी २५ क्विंटल उत्पादन मिळाले असता एकरी २००००/- हजार रुपयांची लूट होत आहे .अस्मानी संकट प्रत्येक वर्षी येईल असं नाही.पण सुलतानी संकट दरवर्षी येवून त्यामाध्यमातून शेतकऱ्यांची दिशाभूल व आश्वासनांची खैरात वाटून शेतकरी कर्जबाजारी होवून आत्महत्या करत असेल तर भीक नको पण कुत्रा आवरा.. असे म्हणण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे.असे मत श्री. हनुमंतराव वीर यांनी व्यक्त केले.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा