सरपंचाची निवडण सदस्यातूनच करण्यात येणार आहे. त्याबाबत गोंधळ नको, असं राज्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितलं**

*सरपंचाची निवडण सदस्यातूनच करण्यात येणार आहे. त्याबाबत गोंधळ नको, असं राज्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितलं*

*लातूर जिल्हा प्रतिनिधी/जीवन भोसले*

*लातूर*: भाजपच्या काळात लोकनियुक्त सरपंच निवडण्याची पद्धत चुकीची होती. करायचंच असेल तर मग सरपंचापासून ते पंतप्रधानांपर्यंत सर्वांची निवड लोकांमधूनच केली पाहिजे, असं सांगतानाच सरपंचाची निवडण सदस्यातूनच करण्यात येणार आहे. त्याबाबत गोंधळ नको, असं राज्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितलं.

हसन मुश्रीफ यांनी ही प्रतिक्रिया व्यक्त केली. मार्च महिन्यापासून अनेक ग्रामपंचायतींची मुदत संपली आहे. डिसेंबर अखेर 14 हजारपेक्षा अधिक ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमले आहेत. आता कोरोना रुग्णांची संख्याही कमी होत आहे. त्यामुळेच निवडणूक आयोगाने ग्रामपंचायत निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे, असं मुश्रीफ म्हणाले.

लोकशाही विरोधी पद्धत

भाजप काळातील लोकनियुक्त सरपंच निवडला जात होता. ही पद्धत चुकीची आणि लोकशाही विरोधी होती. निवडच करायची तर मग पंतप्रधानांपासून ते सरपंचापर्यंत सर्वांचीच नियुक्त लोकांमधून व्हावी. एकट्या सरपंचाची कशाला? असा सवाल करतानाच फक्त ग्रामपंचायत आणि नगरपालिकेत हा प्रयोग राबवण्यात अर्थ नाही, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

आधी निवडणुका मग आरक्षण सोडत

सरपंच एका विचाराचा आणि सदस्य दुसऱ्या विचाराचे असा गोंधळ झाल्याने अनेक ठिकाणी विकास कामे ठप्प झाली आहेत, असं सांगतानाच निवडणुका झाल्यानंतर सरपंचासाठीची आरक्षण सोडत काढण्यात येणार आहे. आधीच्या आरक्षण पद्धतीने ठरावीक वॉर्डात रस्सीखेच व्हायची. निवडणूक लागल्यानंतर सरपंच होण्यासाठी चुकीचे दाखले काढले जात होते. निवडून आल्यानंतर वॉर्डातील लोक दाखले काढत होते. विशेषत: ओबीसी असल्याचे दाखले काढून सरपंचपद मिळवलं जायचं. पडताळणी वेळेत होत नसल्याने पोटनिवडणुकीलाही सामोरे जावं लागत होतं. त्यामुळे योग्य उमेदवार निवडून यावा म्हणूनच आम्ही हा निर्णय घेतला आहे, असंही ते म्हणाले. आधी निवडणुकीपूर्वी सरपंचपदाचं आरक्षण जाहीर व्हायचं. आता निवडणुकीच्या निकालानंतर सरपंचपदाचं आरक्षण काढलं जाणार आहे आणि त्या त्या प्रवर्गातील व्यक्तीला सरपंच केलं जाणार असल्याचंही ते म्हणाले.