अनुसुचित जाती जमातींवर होणारे अत्याचार रोखण्यासाठी जिल्हाध्यक्षानी घातला पालकमंत्र्यांना घेराव*

*अनुसुचित जाती जमातींवर होणारे अत्याचार रोखण्यासाठी जिल्हाध्यक्षानी घातला पालकमंत्र्यांना घेराव*

*जिल्ह्यांतील प्रशासन शासन निर्णयांसह परीपत्रकांची अंमलबजावणी करत नसल्याची केली तक्रार*

उस्मानाबाद जिल्ह्यात अनुसुचित जाती जमातीच्या लोकांवर होणारे अन्याय अत्याचार रोखण्यासाठी व सदर कायद्याच्या योग्य अंमलबजावणीसाठी संबंधित प्रशासनाने निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयांची व परीपत्रकांची जिल्हा, तालुका, प्रशासन अंमलबजावणी न करता दुर्लक्ष करुन डोळेझाक करत असल्याने अनुसुचित जाती जमातींवर अत्याचार वाढले असल्याची तक्रार नॅशनल दलीत मुव्हमेंट फाॅर जस्टिस संघटणेचे जिल्हाध्यक्ष अजिनाथ राऊतांनी जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांचेकडे केली आहे.

             याबाबत सविस्तर वृत्त असे की उस्मानाबाद जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा मृद व जलसंधारण मंत्री मा. शंकरराव गडाख हे जिल्ह्यातील अडीअडचणींना आढावा घेण्यासाठी उस्मानाबाद दौऱ्यावर आले होते त्याप्रसंगी नॅशनल दलीत मुव्हमेंट फाॅर जस्टिस या सामाजिक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अजिनाथ राऊत, कोषाध्यक्ष शिवाजी झोंबाडे, जिल्हा सचिव कानिफनाथ सरपणे, तालुकाध्यक्ष आकाश चव्हाण यांचेसह कार्यकर्त्यांनी त्यांना घेराव घालत जिल्ह्यात अनुसुचित जाती जमातीच्या लोकांवर वाढलेले अत्याचार रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्याची मागणी केली तसेच उस्मानाबाद जिल्ह्यातील उपविभागीय अधिकारी (प्रांत), गटविकास अधिकारी, तहसिलदार, यांना शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाने 28 डिसेंबर 2016 रोजी शासन निर्णयाद्वारे उपविभागीय दक्षता व नियंत्रण समित्या स्थापण करुन तीन महिन्याला नियमित बैठका घेऊन उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले आहेत, त्याचबरोबर पोलीस विभागातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांना पोलीस महासंचालक तसेच पोलीस महानिरीक्षक यांनी अनुसुचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी परीपत्रके निर्गमित केली आहेत परंतु सदर परीपत्रकांची अंमलबजावणी केली जात नाही, केंद्रासह महाराष्ट्र सरकार पोलीस महासंचालक, पोलीस महानिरीक्षक हे कायद्याच्या प्रतिबंधासाठी विविध शासन निर्णय व परीपत्रके निर्गमित करत आहेत परंतु संबधित अधिकारी याकडे दुर्लक्ष करुन डोळेझाक करत आहेत म्हणुन अनुसुचित जाती जमातींच्या लोकांवर होणाऱ्या अत्याचाराचे प्रमाण वाढले आहे. तसेच कायद्याची की योग्य अंमलबजावणी होत नसल्याने मागासवर्गीय व्यक्ती पोलीस स्टेशनला गेल्यावर लवकर गुन्हे दाखल करुन घेतले जात नाहीत आणि उशीराने का होयना गुन्हे दाखल करुन घेतलेच तर आरोपींना शिक्षा लागेल असा तपास केला जात नाही त्यामुळे आरोपी निर्दोष सुटतात व आरोपींना कायद्याचा धाक बसत नाही त्यामुळे सदर आरोपी पुन्हा पुन्हा गुन्हे करतात. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांसह कर्मचाऱ्यांना वरील बाबींची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याची मागणी संघटणेच्या वतीने पालकमंत्री तथा मृद व जलसंधारण राज्यमंत्री मा. शंकरराव गडाख यांचेकडे करण्यात आली.

अनुसुचित जाती जमातीवर होणाऱ्या अन्याय अत्याचारात जास्त प्रमाणात वाढ होताना दिसुन येत आहे जर हे अन्याय अत्याचार रोखण्यासाठी सबंधित प्रशासन कुचकामी ठरत असेल तर आम्ही संपुर्ण दलीत समाजाला एकत्र घेऊन महाराष्ट्रभर तिव्र स्वरुपाचे आंदोलन करु :- शिवाजी झोंबाडे, जिल्हा कोषाध्यक्ष उस्मानाबाद (एन.डी.एम.जे.संघटना)

प्रतिनिधी रूपेश डोलारे उस्मानाबाद