शेतीपंपाची वीज कनेक्शन तोडणी मोहीम थांबवा.....
" बळीराजा" म्हणून "राजा"चाच "बळी" घेऊ नका ....
मोहीम न थांबवल्यास हजारोंच्या संख्येने रस्त्यावर उतरणार ....
प्राध्यापक सुहास पाटील रयत क्रांती संघटना
बेंबळे।प्रतिनिधी। फोटो
माढा तालुक्यात सध्या वीज मंडळाकडून शेतीसाठी पाणीपुरवठा होणाऱ्या (मोटारीचे) पंपाचे वीज कनेक्शन ( ट्रांसफार्मर) डी.पी पासून तोडण्याची मोहीम सुरू आहे व प्रत्येक डी.पी. वरील शेतकऱ्यांनी 70 हजार रुपये भरावे तरच पुन्हा वीज जोडणी केली जाईल असे फर्मान काढले आहे. सर्वत्र प्रचंड महागाई ,कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी निर्बंध घालून सर्वत्र कडक असलेले लाँकडाऊन, मागील एक महिन्यापासून पावसाने जिल्ह्यात दिलेली ओढ ,प्रचंड महागाई ,जीवन जगणे मुश्कील, कारखान्यांनी उसाची बिले दिली नाहीत, थकित कर्जाच्या हप्त्यासाठी बँकाकडून तगादे लावले जात आहेत, शेतीमालाला कवडीमोल बाजार भाव मिळत आहेत, जीवन जगण्याची व कुटुंबाचे पालन पोषण करण्याची हिम्मतच राहिली नाही आणि आता यातच कालवा, नदी ,उपसा सिंचन योजना आदी ठिकाणी उजनी धरणातून पाणी आले असताना ,पाण्यासाठी बसवलेल्या विद्युत पंपाचे विज बिल भरा नाहीतर डी पी पासून कनेक्शन तोडणे चालू आहे, काय म्हणायचं या महाविकास आघाडी सरकारला व त्यांच्या धोरणाला व यातील असलेल्या लोकप्रतिनिधींना....? शेतकऱ्याला" बळीराजा" म्हणणारे सध्याचे राजकारणी सर्व बाजूंनी या "राजा"चाच "बळी" घेऊ लागलेले दिसून येत आहे व यातून आपला स्वार्थ साधत आहेत, आनंद मानत आहेत. याचे परिणाम या माहाविकास आघाडी सरकारला, मंत्र्यांना व प्रतिनिधींना निश्चित भोगावे लागतील..... बळीराजाचे बळी घेण्याची भूमिका असणाऱ्या शासनाला वेळ एताच हा शेतकरी राजा निश्चित धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही... अशी जळजळीत प्रतिक्रिया रयत क्रांती संघटनेचे जिल्हा समन्वयक व दिशा समितीचे सदस्य प्राध्यापक सुहास पाटील यांनी दिली आहे.
प्राध्यापक पाटील म्हणतात की मागील चार दिवसापासून नदी, बंधारे ,कालवा आधी ठिकाणाहून जिल्ह्यात व तालुक्यात शेतीसाठी पाणी घेणाऱ्या वीज पंपाचे डी.पी पासून कनेक्शन तोडण्याचा प्रोग्रॅम चालू आहे.प्रत्येक डीपीसाठी 70 हजार रुपये भरण्याची मागणी केली जात आहे, वीज मंडळाचे अधिकारी व त्यांचे कर्मचारी शेतकऱ्यांना कोणत्याही बाबतीत सहानुभूती दाखवण्याची तयारी दाखवत नाहीत.
वास्तविक पाहता मागील मार्च-एप्रिल मध्ये प्रत्येक डीपी वरून शेतकऱ्यांनी पन्नास पन्नास हजार रुपये वीज मंडळाकडे जमा केले होते. शेतकरी आर्थिक दृष्ट्या सध्या खूपच अडचणीत आहे, पावसाअभावी पिके जळत आहेत पण समोर कालव्याचे पाणी दिसत असून देखील विजे अभावी ते घेता एत नाही, याचा अर्थ म्हणजे 'पक्वान्नांचे ताट पुढे वाढायचे व खाणारे हात मात्र बांधून टाकायचे' असे या महाविकास आघाडी सरकारचे धोरण दिसून एत आहे आणि दुर्दैवाने लोकप्रतिनिधी शेतकऱ्यांच्या बाजूने कोणतीही भूमिका घेत नाहीत., उलट विज बिल भरा म्हणून सांगत आहेत व हे अतिशय अन्यायकारक धोरण आहे.
प्राध्यापक सुहास पाटील म्हणतात की सध्या लाँकडाउनची परिस्थिती असल्यामुळे या वीज कनेक्शन तोडणी मोहिमे विरुद्ध आंदोलन, उपोषण, धरणे या गोष्टी करता येत नाहीत, पोलिस त्यांना परवानगी देत नाहीत परंतु जर नाईलाजच झाला व आगामी दोन दिवसाच्या आत ही मोहीम थांबून पुन्हा शेतकऱ्यांना कनेक्शन जोडून द्यावेत अन्यथा नाविलाजाने हजारो शेतकरी रस्त्यावर उतरतील आणि होणाऱ्या परिणामास शासनच जबाबदार राहील.
प्राध्यापक पाटील यांनी आपले म्हणणे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस, माजी कृषी मंत्री सदाभाऊ खोत, माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते-पाटील आदी मान्यवरांना कळवले आहे . "बळीराजा" म्हणून 'राजा'चाच 'बळी' घेणाऱ्या या महा विकास आघाडी सरकारला आगामी काळात शेतकरी धडकी भरवल्याशिवाय राहणार नाही, असे सूचक विधान प्रा.पाटील यांनी केले आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा