सातारा जिल्हा बँकेची निवडणूक 'बारीक' राहिली नाही - दादासाहेब गोडसे
क्डूज प्रतिनिधी / शरद कदम
सहकार क्षेत्रात निवडणूक म्हणजे योग्य उमेदवाराला संधी व पारदर्शक कारभार करणारे संचालक मंडळ असा विश्वास असतो, त्या पद्धतीने सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक आहे. पण, अलीकडच्या काळात जिल्हा बँक निवडणूक 'बारीक' राहिली नाही असे वास्तव मत जिल्हा बँकेचे माजी उपाध्यक्ष व जेष्ठ सभासद दादासाहेब गोडसे यांनी वडूज ता खटाव येथे पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नांबाबत औपचारिक बोलताना सांगितले.
वडूज ता खटाव येथील दादासाहेब ज्योतिराम गोडसे आर्ट, कॉमर्स, सायन्स कॉलेज, येथे एका पत्रकार परिषदेनंतर काही पत्रकारांनी आवर्जून त्यांची भेट घेतली. त्यावेळी सातारा जिल्हा सहकारी बँकेच्या होऊ घातलेल्या निवडणुकीबाबत अनेक अनुभवाच्या गोष्टी समजल्या. जुन्या काळी सातारा शहरातील तालीम संघाच्या मैदानाशेजारी जिल्हा बँक होती. भिकु नाना किवळकर सारखे नेते होते. चांगल्या विचारांचे व शेतकऱ्यांचे भले होईल अशी संचालकांची निवड केली जात होती. सोसायटी मतदारसंघ तीन वर्षे, व्यक्तिगत दोन वर्षे व इतर संस्था मधून एक वर्षे अशी संचालकांची निवड केली जात होती. त्याकाळी महिला व राखीव मतदारसंघाचे संचालक नव्हते.
१९६४ नंतर सहकारी संस्था नियमात बदल झाल्यानंतर संचालकांची संख्या वाढली. व्यक्तिगत पातळीवर स्वातंत्रसैनिक वाईचे किसन वीर आबासाहेब, फलटणचे शिवाजीराजे निंबाळकर व खटाव मधून दादासाहेब गोडसे असे तीन सभासद होते. याच काळात फलटण बँकेचे सातारा जिल्हा बँकेत विलिनीकरण झाले होते. पुढे सातारा शहरातील शिवाजी सर्कल, पोवई नाका येथे बँकेचे कार्यालय उभे राहिले. खटाव मधून प्रजा समाजवादी पक्षातून केशवराव पाटील संचालक होते.तर आर डी पाटील, भि दा भिलारे अध्यक्ष होते. तो पर्यंत विकास सोसायटीच्या मतदारसंघातून ठराव मंजूर करताना 'अ 'वर्ग असलेल्या तीन सोसायटी मधूनच सूचक, अनुमोदक व ज्यांच्या नावे ठराव मंजूर केला आहे अशा सोसायटीचा सहभाग घेतला जात होता. तालुका निहाय मतदान केंद्रावर फुल्ली मारून मतदान केले जात होते. कोणाची पळवापळवी,आमिष दाखवून सर्वाना एकत्रित फिरायला घेऊन जाणे आवश्यक नव्हते. दिलेला शब्द पाळणारी सहकारात माणसं होती. एकमेकांच्या पारदर्शक कारभाराबाबत विश्वास होता. तोपर्यंत सर्व काही सुरळीत चालेल होते. आदरणीय जेष्ठ नेते यशवंतराव चव्हाण साहेब, किसन तथा आबासाहेब वीर व नंतर विलासराव पाटील-उंडाळकर यांचे मार्गदर्शन लाभले. बिनविरोध निवड केली जात होती. तोपर्यंत सर्व ठीक चालले होते. काँग्रेस पक्षाचे प्राबल्य होते. जेव्हा सातारा जिल्ह्यातील सर्वच आमदारांना जिल्हा बँकेच्या संचालक असावे असे वाटू लागले. त्यातच नोकर भरती यामुळे जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीचे चित्र बदलत गेले. आता सामान्य शेतकऱ्यांसाठी जिल्हा बँकेत संचालक होणे 'बारीक' राहिले नाही.
नाबार्डच्या पुरस्काराची सुरुवात भिलारे गुरुजी व बकाजीराव पाटील अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दादासाहेब गोडसे असताना झाली आहे. रोखपाल, लिपिक व शिपाई अशा तीन कर्मचाऱ्यांवर जिल्हा बँकेच्या शाखेचे कामकाज चालत असे. तारण, कारण बघूनच मग कर्ज वाटप करण्यात येत होते. जिल्हा बँकेच्या कामकाजात जेष्ठ नेते विलासकाका पाटील यांच्या नेतृत्व मानणारे अभयसिंहराजे भोसले, लक्ष्मणराव पाटील, दादाराजे खर्डेकर सारखे संचालक मंडळ सहकार्य करीत होते. जिल्हा बँक कर्मचारी संघटनेने आनंदराव अडसूळ यांच्या नेतृत्वाखाली संप केला. त्यावेळी हा प्रश्न सुटावा यासाठी नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात चर्चा करीत असताना वादंग निर्माण झाला. अखेर नोकर भरती करावी लागली. तेव्हापासून सातारा जिल्ह्यातील काही आमदारांचा संचालक मंडळात शिरकाव झाला आहे. आता पक्षीय पातळी पेक्षा गटाचे संचालक मंडळ झाले पाहिजे. आपल्या स्थानिक राजकारणाला पोषक जिल्हा बँकेत संचालक व कर्मचारी असावा अशीच जुळवा जुळवी केली आहे. अशी चर्चा होताना दिसत आहे का? या प्रश्नाबाबत जेष्ठ संचालक दादासाहेब गोडसे यांनी आता आपण जिल्हा बँकेत संचालक नाही असे पत्रकारांना स्पष्टीकरण दिले.
दरम्यान, जिल्हा बँकेच्या निवडणूक असो की, सार्वत्रिक निवडणूक यामध्ये जो जिल्हा बँकेचा कर्मचारी स्थानिक पातळीवर आडवं येईल त्याला माण मधील देवापुर नाही तर महाबळेश्वर तालुक्यातील वाडा कुंभरोशी शाखा दाखवली जाते. त्यामुळे काही कर्मचारी हे संचालकांचे पूर्णवेळ कार्यकर्ते म्हणूनच ओळखले जातात. त्यातच आता राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, भाजप अशा तुल्यबळ राजकीय पक्षांनी जिल्हा बँकेसाठी फिल्डिंग लावल्याने किमान पाच तरी संचालकांना पुढील संचालक मंडळात नारळ मिळण्याचे संकेत मिळाल्याने या निवडणुकी कडे मातब्बर मंडळींचे लक्ष वेधले गेले आहे. त्यासाठी पक्षीय "निष्ठा" की या गटातून "निसटा" हे सुध्दा लवकरच समजेल असे दिसून येत आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा