महाड तालुक्यात अनधिकृत खैर तोडीचे प्रमाण वाढलेरात्रीच्या सुमारास होते चोरटी वाहतूक

महाड तालुक्यात अनधिकृत खैर तोडीचे प्रमाण वाढले

रात्रीच्या सुमारास होते चोरटी वाहतूक

महाड – प्रतिनिधी

देशभरात वृक्ष संवर्धनाच्या चर्चा केली जात असतानाच दुसरीकडे मात्र महाड तालुक्यातून गेली अनेक दिवसापासून बेकायदेशीर खैर वृक्षाची तोड आणि वाहतूक केली जात आहे. खैर तोडीच्या प्रमाणात वाढ झाली असून याबाबत वन विभागाकडून कारवाई होत नसल्याची चर्चा ग्रामीण भागातून केली जात आहे.

     पर्यावरण संवर्धन करण्याच्या हेतूने देशभरात वृक्ष संवर्धनावर भर दिला आहे. तर शेतकऱ्यांना पूरक व्यवसाय म्हणून कांही वृक्षांचा समावेश केला असला तरी त्याची रीतसर परवानगी न घेताच खैराची तोड केली जात आहे. वन विभागाला अंधारात ठेवून हि तोड केली जाते कि वन विभागाच्या जाणीवपूर्वक दुर्लक्षातून खैर तोड होते असा प्रश्न ग्रामीण भागातून व्यक्त केला जात आहे. तोडलेला खैर हा खेड तालुक्यात पुरवठा केला जात असल्याची माहिती नाव न सांगण्याच्या अटीवर देण्यात आली. महाड तालुक्यातील कोल, दासगाव, कोथेरी, कुर्ले, वरंध, किल्ले रायगड परिसर, वाळण, नाते, आदी परिसरातून खैर तोड केली जात आहे. कातभट्ट्या आणि रंग उत्पादनात खैराचा गाभा वापरला जातो. कात भट्ट्याना परवानगी असली तरी अनेक भागात विनापरवाना कातभट्ट्या सुरु आहेत. शिवाय बेकायदेशीर वाहतूक आणि तोड केली जात आहे.

खैराची वाहतूक देखील रात्रीच्या सुमारास केली जात असून वन विभागाने गत वर्षी महामार्गावर वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर कारवाई केली होती. मात्र तरी देखील खैर वृक्ष तोड सुरूच असल्याचे दिसून येत आहे. तोडलेल्या खैराची विक्री खेड तालुक्यात होत असल्याने हि वाहतूक महाड विन्हेरे तुळशीखिंड मार्गे होत आहे. सुमारे २ हजार रुपये किलो दराने हि खरेदी होत असल्याने महाड तालुक्यात खैर तोड आणि वाहतूक करणाऱ्या व्यक्तींमध्ये वाढ झाली आहे. गेली अनेक वर्षापासून पडीक जमिनीवर वाढलेला हा खैर वृक्ष शेतकऱ्यांचा पूरक व्यवसायच आहे. मात्र या खैराची तोड आणि वाहतूक करताना वन विभागाची परवानगी न घेताच हि तोड केली जात आहे. यामुळे वन विभागाचे आर्थिक नुकसान होत आहे. खैराची वाढती मागणी पाहता तोडकाम करणारे आणि वाहतूक करणारे ठेकेदार तयार झाले आहेत. यांच्यामार्फत हि तोड केली जात असून अनेक ठिकाणी शेतकरी देखील अंधारातच आहेत. ज्या प्रमाणात खैर वृक्ष तोडला जात आहे त्या प्रमाणात शेतकरी आणि वन विभाग देखील लागवड करत नाही यामुळे शेतकऱ्यांना उत्पन्न मिळवून देणारा हा वृक्ष नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे.