*रायगडमधील करोडपती मजूरांचे काय होणार?*
*रायगड जिल्हयातील बनावट मजूरांवरील कारवाईकडे जनतेचे लक्ष, 2018 पासून तक्रार आहे प्रलंबीत!*
*विरोधी पक्षनेत्यांना मजूर म्हणून अपात्र ठरविल्यानंतर रायगडमधील श्रीमंत मजूरही आले चर्चेत.*
अलिबाग - संजय सावंत
*************************** राज्याच्या विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांना मजूर म्हणून सहकार विभागाने अपात्र ठरविले असून सध्या तो राज्यात चर्चेचा विषय झाला आहे. राज्याच्या विरोधी पक्षनेत्यांविरोधात सहकार विभाग ते मजूर नसल्याने अपात्रतेचा आदेश देते, मग आम्ही दि. 21 मे 2020 रोजी राज्य शासनाकडे दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार राज्यातील सर्वच मजूर सहकारी संस्थांमधील मजूरांच्या तपासणीचे आदेश शासन का देत नाही असा सवाल अलिबाग येथील माहिती अधिकार कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी विचारला आहे.
हातावर पोट भरणा-या गरीब मजूरांना रोजगाराचे साधन उपलब्ध होण्याच्या उदात्त हेतूने निर्माण करण्यात आलेल्या बहुतेक सर्व सहकारी मजूर संस्था, बडी राजकीय धेंडे, प्रभावशाली कार्यकर्ते आणि ठेकेदारांनी ताब्यात घेतल्याचे चित्र आहे. याबाबत उपनिबंधक यांच्याकडे अलिबाग येथील माहिती अधिकार कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार जिल्हयातील सर्व सहायक निबंधक यांच्याकडून तीन वर्षांपुर्वी जिल्हा उपनिबंधक यांनी अहवाल मागविला आहे. पण गेली तीन वर्षे हा विषय राजकीय दबावापोटी प्रलंबीत ठेवला आहे असा गंभीर आरोप संजय सावंत यांनी केला आहे. सावंत यांच्या पाठपुराव्यामुळे रायगड जिल्हा मजूर सहकारी संस्थांच्या तत्कालीन अध्यक्षांना राजीनामा दयावा लागला होता.
निवृत्त सरकारी कर्मचारी, राजकीप पक्षाचे तालुका पदाधिकरी, माजी जि.प.सदस्य, सरकारी पॅनलवर असलेले ऑडीटर, हॉटेल मालक, करोडोंच्या गाडया असणारे उचभ्रू लोक मजूर असल्याची तक्रारच सावंत यांनी तीन वर्षांपुर्वी शासनाकडे दाखल केली होती. तसेच राजकीय पक्षाचे जे नेते मजूर आहेत त्यांच्या नावावर 5 ते 25 एकर जमिन आहे, काही मजूरांची टोलेजंग हॉटेल्स आहेत, काही मजूर थेट ऑस्ट्रेलिया,ग्रीस अशा देशात भ्रमण करतात त्यामुळे ही सर्व भोंदूमिरी बंद करण्यासाठी संजय सावंत यांनी वेळोवेळी या प्रकरणात पाठपूरावा करून सहकार आयुक्त, प्रधान सचिव, सहकार यांच्याकडे तक्रारी अर्ज केले आहे. राज्याच्या विरोधी पक्षनेत्यांविरोधात सहकार विभाग ते मजूर नसल्याने अपात्रतेचा आदेश देते, मग संजय सावंत यांनी दि. 21 मे 2020 रोजी शासनाकडे दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार राज्यातील सर्वच मजूर सहाकारी संस्थांच्या तपासणीचे आदेश का देत नाही असा सवाल उपस्थित होत आहे.
निविदा न मागवता दरवर्षी सुमारे शंभर कोटी रुपयांपेक्षाही अधिक रकमेची खिरापत या मजूर सोसायटयांच्या नावाखाली ‘करोडपती मजुरांच्या’ घशात घातली जात असल्याची तक्रार सावंत यांनी केली होती. त्यानंतर रायगड जिल्हा उपनिबंधक यांनी गेली तीन वर्षे मजूर संस्थांना कामकाज वाटप बंद केले आहे. मजूर सहकारी सोसायटीत सर्व सभासद केवळ मजूर या व्याख्येत मोडणारे असावेत अशी अपेक्षा आहे. सहकार आयुक्तांच्या 28 फेब्रुवारी 1975 च्या परिपत्रकातील तरतुदीनुसार, फक्त अंगमेहनतीचे काम करणारी व्यक्ती आणि अल्प व अत्यल्प भूधारक व्यक्ती जी अंगमेहनतीचे काम करते आणि कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम कंत्राट घेत नाही. तसेच बांधकाम साहित्य वाहतुकीचे कंत्राट घेत नाही अशा व्यक्ती मजूर संस्थेचे सभासद होण्यास व तिचे सभासदत्व पुढे चालू राहण्यास पात्र राहील. मजूर सहकारी संस्थेच्या उपविधीतील प्रकरण दोनमधील नियम क्रमांक नऊप्रमाणे संस्थेचे सभासदत्व हे फक्त मजूर व्यक्तिलाच देण्यात येते व त्यामध्ये मजूर व्यक्तीची अशी व्याख्या असल्याचे नमूद केले आहे. महाराष्ट्रात ज्याची कुठेही जमीन नाही, जे स्वतः मजुरीच्या कामावर अंगमेहनत करतात, त्यांचाच समावेश या संस्थेत करावा, असा नियम आहे. परंतु, आपण मजूर असल्याचे तहसीलदार कार्यालयाचे खोटे प्रमाणपत्र मिळवून या यादीत अनेक राजकीय कार्यकर्ते, श्रीमंत ठेकेदार यांनी बहुतांशी मजूर सोसायटया नोंदविले असल्याचा आरोप सावंत यांनी केला आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा