दरवर्षी उत्पन्नाचा दाखला देण्याची अट रद्द करावी निराधार संघर्ष समितीची मागणी*

*दरवर्षी उत्पन्नाचा दाखला देण्याची अट रद्द करावी निराधार संघर्ष समितीची मागणी* 

.*लातूर ज्ञानेश्वर सूर्यवंशी*

 विशेष सहाय्य योजने अंतर्गत आर्थिक मदत मिळत असलेल्या लाभार्थ्यांना दरवर्षी उत्पन्नाचा दाखला देण्याची जाचक अट राज्य सरकारने घातलेली आहे. 

हा दाखला मिळवण्यासाठी निराधारांची प्रचंड पिळवणूक होत असून ही अट रद्द करावे अन्यथा दिनांक 28 जून रोजी आक्रोश मोर्चा काढण्याचा इशारा निराधार संघर्ष समिती महाराष्ट्र च्या वतीने देण्यात आला आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने 2019 संजय गांधी निराधार योजना आर्थिक लाभ घेणाऱ्या व्यक्तींना दरवर्षी तहसील कार्यालयाकडून उत्पन्नाचा दाखला देण्याची अट घालण्यात आली आहे हा दाखला मिळवण्यासाठी दिव्यांग विधवा घटस्फोटीत महिला आणि दुर्धर आजार त्रस्त व्यक्तींना तहसील कार्यालयाचे हेलपाटे करावे लागत आहेत तिथे त्यांची आर्थिक पिळवणूक केली जात आहे वास्तविक दरवर्षी महसूल विभागाकडून सामाजिक अंकेक्षण याच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांची पडताळणी केली जात असते त्याचा अहवाल शासनाकडे पाठविला जातो. ही माहिती सरकारकडे असताना पुन्हा उत्पन्नाचा दाखला देण्याची अट जाचक ठरणारी आहे. ही अट रद्द करण्याची मागणीसाठी दिनांक 5 मे रोजी निराधार बांधवा औसा येथे मोर्चा काढला होता .परंतु त्याचा काहीही लाभ झालेला नाही. लातूर जिल्ह्यात 1लाख 30 निराधार बांधव आहेत या बांधवाची होणारी पिळवणूक थांबवावी दरवर्षी उत्पन्नाचा दाखला देण्याची अट रद्द करावी. दरमहा तीन हजार रुपये मानधन मिळावे वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा 50 हजार रुपये करावे आदी मागण्यांचे निवेदन समितीच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना पाठवण्यात आले आहे. या निवेदनावर समितीचे राजेंद्र मोरे राजू कसबे राजकुमार होळीकर शितल तलवार बाबासाहेब बनसोडे दीपक गंगणे भरत पाटील हेमंत पाटील सुमन कांबळे अंकुश कांबळे गायकवाड शेषराव गायकवाड सुरेखा आयवळे मोनिका कांबळे  नवनाथ सातपुते आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.