फौजदारी संहितेचा रुग्ण हक्क संरक्षण कायदा झाला पाहिजे
वडूज प्रतिनिधी / शरद कदम
अनेक खाजगी आणि धर्मदाय हॉस्पिटलमध्ये जोपर्यंत ५० हजार रुपये अनामत रक्कम भरली जात नाही. तोपर्यंत रुग्णावर उपचारच केले जात नाहीत. त्याचप्रमाणे बिल भरण्यासाठी पैसे नाहीत म्हणून रुग्णाचा डिस्चार्ज जाहीर झाल्यानंतरही रुग्णाला अडवून ठेवले जाते. पैसे भरल्यानंतरच रुग्णालयातून रुग्णाचा डिस्चार्ज होतो. गरीब रुग्णांना यामध्ये प्रचंड अपमानास्पद वागणूक मिळते. पैसे नाहीत म्हणून उपचार नाकारले जातात. आमच्याच हॉस्पिटल मधून महागडी औषधे खरेदी केली जावीत म्हणून दबाव आणला जातो. अशा पद्धतीने गरिब रुग्णांची मोठ्या प्रमाणात पिळवणूक केली जाते. यासाठी फौजदारी संहितेचा रुग्ण हक्क संरक्षण कायदा झाला पाहिजे असे मत शिवस्वराज्य युवा संघटनेचे खटाव तालुकाध्यक्ष लालासो माने - पाटील यांनी निवेदनाद्वारे मागणी केली आहे.
मुख्यमंत्री सहय्यता निधीची मर्यादा प्रत्येक रुग्णासाठी ३ लाख रुपये आहे. प्रधानमंत्री आरोग्य योजनेची तरतूद ५ लाख रुपये आहे. आयुष्यमान भारत योजनेची तरतूद ५ लाख रुपये आहे. महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेची तरतूद २ लाख आहे. अशा शासनाच्या लाखो रुपयांच्या योजना असताना सुद्धा रुग्णांची पिळवणूक आणि शोषण केले जात असेल तर यासाठी फौजदारी संहितेचा रुग्ण हक्क संरक्षण कायदा होण्यासाठी आम्ही आग्रही आहोत.आमच्या भावना तीव्र आहेत. गरीब असलो तरी दर्जेदार उपचार मिळविणे हा प्रत्येकाचा हक्क आहे. रुग्णांना त्यांचे अधिकार मिळवून देण्यासाठी तर त्याच्यावर संविधानिक मार्गाने लढणारी संघटना म्हणून राज्यात शिवस्वराज्य युवा संघटनेची मोठी ओळख असल्याचे ही श्री माने - पाटील यांनी म्हटले आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा