राज्यातील सहा विभागात पोलीस उपअधीक्षक व सहाय्यक पोलीस आयुक्त (निशस्त्र) दर्जाची २६४ पदे रिक्त

राज्यातील सहा विभागात पोलीस उपअधीक्षक व सहाय्यक पोलीस आयुक्त (निशस्त्र) दर्जाची २६४ पदे रिक्त

मुंबई - मिलिंद माने

राज्याची सन २०२१ ची अंदाजीत लोकसंख्या १२ कोटी ४९ लक्ष असून राज्यातील पोलिसांची संख्या २ लाख ११ हजार १८३ असून एक लाख लोकसंख्येमागे १६९ पोलीस तर महिला पोलिसांची संख्या केवळ २७ हजार १६७ असून राज्याच्या पोलिस संख्याबळाच्या तुलनेत १२.८६% असताना राज्यातील सहा विभागात पोलीस उपअधीक्षक व सहाय्यक पोलीस आयुक्त( निशस्त्र) या पदाची २६४ पदे रिक्त आहेत.

राज्याची लोकसंख्या व पोलिसांची राज्यातील संख्या बघता राज्य अर्थसंकल्पाच्या शंभर रुपयांच्या तुलनेत गृह विभागाला फक्त ५ रुपये ४० पैसे मिळतात मात्र त्यांच्याकडून कामगिरी मात्र कितीतरी पटीने अधिक प्रमाणात करून घेतली जाते सरकार कोणतेही असो पोलिसांना देण्यात येणारी वेतन व सोयी सुविधा व त्यांच्या मार्फत त्यांच्याकडून करून घेण्यात येणारी कामे याचा कधीच ताळमेळ बसत नाही वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांकडून व सत्तेतील राज्यकर्त्यांकडून पोलिसांना मिळणारी वागणूक व कामाचे तास यामुळे पोलिसांचे मानसिक खच्चीकरण होत आहे. कायदा व सुव्यवस्था राखणे गुन्ह्यांचा शोध घेणे गुन्हे टाळण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे गुन्हे टाळणे गुन्हेगारांवर खटले भरणे, शासकीय मालमत्ता व त्याचबरोबर खाजगी व सार्वजनिक मालमत्तेचे संरक्षण करणे वाहतूक, व्यवस्थेवर लक्ष केंद्रित करणे घातक पदार्थांची वाहतूक करणाऱ्या व साठवणूक करणाऱ्यांवर देखरेख ठेवणे या व्यतिरिक्त सामाजिक आर्थिक सलोखा राखण्यासाठी पुढाकार घेणे इत्यादी कामे पोलिसांना करावी लागतात.

महाराष्ट्रात गुन्हेगारीचे प्रमाण ५.४९% आहे. महाराष्ट्र महिला अत्याचारात तिसऱ्या स्थानी आहे. देशातील गुन्हेगारीच्या आलेखात महाराष्ट्र पाचव्या स्थानी आहे. ज्याप्रमाणे पोलिसांची संख्या कमी आहे त्याचप्रमाणे पोलिसांना मार्गदर्शन देणाऱ्या पोलीस दलातील पोलीस उपअधीक्षक व सहाय्यक पोलीस आयुक्त (निशस्त्र). यांची राज्यातील नागपूर, अमरावती ,औरंगाबाद, नाशिक, कोकण, व पुणे या सहा विभागात २६४ पदे रिक्त आहेत. 

रिक्त पदांची आकडेवारी खालील प्रमाणे आहे.

राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवरून पायउतार झाल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांचे सरकार राज्यात आल्यानंतर त्यांनी राज्यातील पोलिसांच्या प्रलंबित भरती प्रक्रियेच्या निर्णय मार्गी लावला मात्र पोलिसांना मार्गदर्शन करणारे व गुन्ह्यांच्या कामांमध्ये व कायदा व सुव्यवस्था ची जबाबदारी पार पाडण्याचे काम करणाऱ्या महत्त्वाच्या पद रिक्त राहत असतील तर राज्याच्या गृह विभागाच्या दृष्टीने ही मोठी गंभीर बाब असल्याचे समजण्यात येत आहे.

नागपूर विभाग

नागपूर विभागात ९७ पदे मंजूर असून कार्यान्वित पदे ६७ तर ३० पदे रिक्त आहेत. त्यामध्ये नागपूर शहर, नागपूर रेल्वे, नागपूर रेंज, नागपूर ग्रामीण, भंडारा, चंद्रपूर, वर्धा, गडचिरोली रेंज, गडचिरोली, आहेरी, गोंदिया या ठिकाणी ही पदे रिक्त आहे

अमरावती विभाग

अमरावती विभागात ६७ मंजूर पदे असून ३७ पदे कार्यान्वित आहेत तर ३० पदे रिक्त आहेत. त्यामध्ये अमरावती शहर, अमरावती रेंज, अमरावती ग्रामीण, अकोला, वाशिम, बुलढाणा, यवतमाळ, या ठिकाणी ही पदे रिक्त आहेत.

औरंगाबाद विभाग

औरंगाबाद विभागात ९९ पदे मंजूर असून ६६ पदे कार्यान्वित आहेत तर ३३ पदे रिक्त आहेत. त्यामध्ये औरंगाबाद शहर, औरंगाबाद रेल्वे, औरंगाबाद रेंज, औरंगाबाद ग्रामीण, जालना, बीड, उस्मानाबाद, नांदेड रेंज, नांदेड, हिंगोली, लातूर, परभणी या ठिकाणी ही पदे रिक्त आहेत.

नाशिक विभाग

नाशिक विभागात ७३ पदे मंजूर असून ५५ पदे कार्यान्वित आहेत तर १८ पदे रिक्त आहेत. त्यामध्ये नाशिक, नाशिक शहर, नाशिक रेंज, नाशिक ग्रामीण, अहमदनगर, जळगाव, धुळे, नंदुरबार या ठिकाणी ही पदे रिक्त आहेत.

कोकण 1

कोकण एक विभागात २१ पदे मंजूर असून कार्यान्वित पदे १३ आहेत तर ८ पदे रिक्त आहेत. यामध्ये कोकण रेंज, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या विभागा मधील जिल्ह्यांचा  समावेश होतो.

कोकण 2

कोकण दोन विभागात २६४ पदे मंजूर असून १५७ पदे कार्यान्वित आहेत तर १०७ पदे रिक्त आहेत. त्यामध्ये मुंबई शहर, ठाणे शहर, नवी मुंबई, ११२ डायल नवी मुंबई, मीरा भाईंदर, वसई ,विरार,ADG. रेल्वे, मुंबई रेल्वे, A.D.G.E.0.W. मुंबई, रस्ता सुरक्षा पथक, राज्य सुरक्षा मंडळ, ठाणे ग्रामीण, व रायगड या विभागाचा समावेश होतो.

पुणे विभाग

पुणे विभागात १३३ पदे मंजूर असून पण ९५ पदे कार्यान्वित आहेत तर ३८ पदे रिक्त आहेत. त्यामध्ये पुणे शहर, पिंपरी चिंचवड शहर, सोलापूर शहर, पुणे रेल्वे, कोल्हापूर रेंज, कोल्हापूर, पुणे ग्रामीण, सातारा, सांगली, सोलापूर ग्रामीण या विभागाचा समावेश होतो.

याचबरोबर राज्यातील सहा विभागात A.C.B,. अप्पर उपायुक्त S.I.D, सीआयडी, एटीएस,. ए.एन.ओ, (S.A.G).P.C.R, H.S.P,. जिल्हा जात प्रमाणपत्र समिती D.C.C.V.C. अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती S.T.C.V.C. ही पदे देखील सहा विभागातील पोलीस विभागात रिक्त आहेत.

राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवरून पायउतार झाल्यानंतर नव्याने स्थापन झालेल्या व शंभर दिवस पूर्ण होऊन गेलेल्या ईडी सरकारला गृह खात्यातील पोलीस अधिकाऱ्यांच्या रिक्त असणाऱ्या पदांवर अधिकाऱ्यांची कधी नियुक्ती करतात असा प्रश्न ज्या पोलीस अधिकाऱ्यांना पदोन्नती मिळालेली आहे परंतु त्यांना अद्याप नेमणुका मिळालेले नाहीत जे अधिकारी मागील चार महिन्यापासून पदांच्या प्रतीक्षेत आहेत त्यांना तातडीने नेमणूक केल्यास न्याय मिळू शकतो....