महावितरणच्या कंत्राटी कामगारांच्या कायमस्वरूपी नियुक्तीचा विषय हिवाळी अधिवेशनात लक्षवेधी मांडणार- आमदार संजयमामा शिंदे.
आसाम व ओडिसा या धर्तीवर आ.शिंदे बंधू प्रयत्नशील .
कन्हेरगांव दि प्रतिनिधी ( धनंजय मोरे )
कंत्राटी कर्मचारी म्हणून गेल्या पाच ते दहा वर्षापासून सोलापूर जिल्ह्यासह राज्यभरात 30-32 हजार कर्मचारी 10-12 वर्षांपासून कंत्राटी पद्धतीने महावितरण मध्ये सेवा देत आहेत. अनेक सरकारे आली आणि सरकारं बदलली पण महावितरण मधील हजारो कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी शासकीय नियुक्ती अद्याप एकाही सरकारने दिली नसल्यामुळे महावितरण मध्ये काम करणाऱ्या 30-32 हजार कर्मचाऱ्यांमध्ये सरकारविरोधात प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. आम्ही कोव्हिड काळात , पाऊस -वारा अशा संकटाच्या काळात देखील महाराष्ट्रातील लोकांना शहरापासून खेड्यापर्यंत ते शेतीच्या बांधापर्यंत आम्ही महावितरणचा वीजपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी इमानेइतबारे सेवा केली . परराज्यात आसाम व ओडिसा या राज्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारने महावितरणच्या सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी नियुक्ती द्यावी अशी मागणी कर्मचारी यांच्या वतीने आमदार बबनदादा शिंदे व आमदार संजयमामा शिंदे यांच्याकडे केली होती. सदर मागणीला आम्ही आगामी हिवाळी अधिवेशनात लक्षवेधी मुद्दा घेऊन व सरकारच्या निदर्शनात ही बाब आणू असे आश्वासन आमदार शिंदे बंधू यांनी दिले.
गेल्या सहा महिन्यापासून सरकारकडून महावितरण मध्ये भरती प्रक्रिया चालू आहे. सदर भरती प्रक्रिया करताना उमेदवाराची शैक्षणिक पात्रता ही सदर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना प्रथम प्राधान्य देणे हे गरजेचे असताना नवीन कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी नियुक्ती देऊन कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना घरचा रस्ता दाखवण्याचा अजब प्रकार महावितरण मध्ये होत असल्याने गेल्या दहा-बारा वर्षांपासून महावितरण ची सेवा करणारा कर्मचारी हा रस्त्यावर येत असल्याचे चित्र महाराष्ट्रात आहे. कंत्राटी पद्धतीने असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे शिक्षण हे आयटीआय झालेले असतानाही नवीन नवीन कायमस्वरूपी नियुक्ती देण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांचे शिक्षण केवळ दहावी पास आहे. कामाचा अनुभव व आयटीआयचे शिक्षण पाहून कायमस्वरूपी नियुक्ती देणे आवश्यक आहे.
-------------------------
मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री दोघांशीही चर्चा करून हिवाळी अधिवेशनात लक्षवेधी घेणार - आमदार बबनराव शिंदे.
आसाम व ओडिसा या राज्यातील सरकारने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी शासकीय सेवेत नियुक्त करण्यासाठी जे नियम ठरवले त्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकार देखील कंत्राटी कामगारांना नियुक्त करण्यासाठी एक पाऊल निश्चित पुढे येईल. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे व राज्याची उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस या दोघांशी चर्चा करणार आहे.
------------------------
चौकट घ्यावी
-------------------
सध्या सरकारी भरती प्रक्रियेत जे इतर भागातील कर्मचारी जिल्ह्यात येऊन कायमस्वरूपी नियुक्ती होत आहेत ते दहावीच्या गुणावर सदर नियुक्ती होत आहे. सरकारने भरती प्रक्रियेत कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करताना दहावीच्या गुण पाहुन न करता सदर भरती प्रक्रियेत कंत्राटी कामगारांना प्रथम प्राधान्य द्यावे व आयटीआय शिक्षणाला प्राधान्य द्यावे. येणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनातत कर्मचाऱ्यांच्या मागणीला सरकार पुढे मांडू. पक्षाच्या पार्टी कार्यालयाच्या बैठकीत सुद्धा सदर कर्मचाऱ्यांच्या मागणीचा विषय हा समोर ठेवला जाईल. महाराष्ट्रातील कर्मचाऱ्यांना प्रशासनाच्या शासकीय नियुक्ती कशी देता येईल या संदर्भात ऊर्जामंत्री व मुख्यमंत्री तसेच उपमुख्यमंत्री यांच्या सोबत लवकरच चर्चा करणार आहे.
- आ. संजयमामा शिंदे .
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा