सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पंढरपूर येथे अनागोंदी कारभारपांडूरंगाच्या पावन नगरीत चालू आहे टक्केवारीचा घोडे बाजारसेवानिवृत्त कर्मचारी करतोय साहेबांची वसूली : सामान्य नागरी व ठेकेदारांमध्ये संतापाचे वातावरणमुख्य अभियंता अतुल चव्हाण व अधीक्षक अभियंता संजय माळी याकडे लक्ष घालणार का ॽ

सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पंढरपूर येथे अनागोंदी कारभार

पांडूरंगाच्या पावन नगरीत चालू आहे टक्केवारीचा घोडे बाजार

सेवानिवृत्त कर्मचारी करतोय साहेबांची वसूली : सामान्य नागरी व ठेकेदारांमध्ये संतापाचे वातावरण

मुख्य अभियंता अतुल चव्हाण व अधीक्षक अभियंता संजय माळी याकडे लक्ष घालणार का ॽ

 

पंढरपूर :- तथाकथीत सचिन वाझे 100 कोटी वसूली प्रकरणात राज्याच्या राजकारणात खळबळ उडवून देणाऱ्या घटनेनंतर गृहमंत्र्याला राजीनामा देऊन जेलची हवा खावी लागली तसेच त्यानंतर तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारला आपली सत्ताही राखता आली नाही. हे प्रकरण ताजे असताना सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पंढरपूर येथे पांडूरंगाच्या पावन नगरीत गेल्या काही दिवसांपासून अनागोंदी कराभार सुरु असून वरिष्ठ अधिकारी हे टक्केवारीच्या नावाखाली ठेकेदार व जनतेची राजरोसपणे खुलेआम लूट करत   आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे वसूलीसाठी चक्क सेवानिवृत्त कर्मचारी कामावर ठेवला असल्याने पंढरपूर परिसरात संतापाचे वातावरण पसरले आहे.

  याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, राज्याचे अराद्य दैवत असलेले तिर्थक्षेत्र पंढरपूर येथील विठ्ठलाच्या दर्शनासाठी देशातील व राज्यातील विविध ठिकाणावरुन वारकरी व शेतकरी कष्टकरी मोठ्या प्रमाणत आषाढी कार्तिकी वारीला येत असल्याने भक्तांची गैरसोय होऊ नये म्हणून रस्त्याच्या कामासाठी केंद्र राज्य सरकार कोठ्यावधी रुपयांचा निधी मंजूर केला जातो. परंतू रस्ते तयार करण्याची जबाबदारी ही बांधकाम विभागाकडे असल्याने टेंडर ओपनींगपासून ते रस्ता तयार करणे व खड्डे बूजवणे तसेच  इतर सर्व शासकीय कार्यालये व इमारतीचे बांधकाम व दुरुस्तीचे काम, त्याचप्रमाणे पेट्रोल पंपाचे नाहरकत प्रमाणपत्र, कामाचे मुदतवाढीचे प्रस्ताव, अनामत रक्कम, सिनेमागृह नाहरकत प्रमाणपत्र,  इत्यादी प्रकरणे मंजूर करण्यासाठी सर्वसामान्य नागरीक व संबंधीत ठेकेदार बांधकाम खात्याकडे जात असतात परंतू यांच्याकडून टक्केवारीच्या नावाखाली भरमसाठ रक्कमेची मागणी केली जाते. अधिकाऱ्याची अपेक्षीत पुर्तता न झाल्यास शासनाचे वेगवेगळे नियम दाखवून ठेकेदारांना वारंवार नोटीसा काढून त्यांची टक्केवारीसाठी नाहक अडवणूक केली जाते.  वारंवार कामासाठी कार्यालयात जावे लागत असल्याने व अर्धवट कामे अडकलेली असल्याने कोणीही तक्रार करण्यासाठी पुढे जात नाही. टक्केवारीची अपेक्षीत रक्कम मिळाल्यास सगळे नियम ढाब्यावर बसवून सर्वकाही सुरळीत होते.

        सार्वजनिक बांधकाम विभाग,पंढरपूर येथे या टक्केवारीच्या वसूलीसाठी कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी एक अनोखी शक्कल लढवली असून त्याच कार्यालयातील सेवानिवृत्त झालेल्या परंतू पुर्वीपासून अधिकाऱ्यांचे टक्केवारीचे वसूलीचे काम करत असलेल्या एका सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याला नियमितपणे कामावर ठेवले आहे. सदर कर्मचारी सेवानिवृत्त होऊन दोन वर्षे झाली तरी अद्यापही त्याने त्याच्याकडी पदाचा कार्यभार सोडला नाही. तो ठेकेदाराची झालेल्या कामाची बिले तपासून स्वताच्या स्वाक्षरीने मंजूर करत असून कार्यालयातील महत्वाचा अर्थिक बाब असलेला जबाबदारीचा टेबल सेवानिवृत्त कर्मचारी खुलेआमपणे सांभाळत आहे. परंतू भविष्यात काही मोठा अर्थिक गैरव्यवहार झाल्यास त्याला जबाबदार कोण असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. तसेच तो सार्वजनिक बांधकाम विभागात रात्रंदिवस वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या अशिर्वादाने कार्यालयात तळ ठोकुन बसलेला असतो.  कार्यालय चालू होण्याआगोदार सकाळी कार्यालयात हजार असतो व रात्री उशीरापर्यंत कार्यालयात कार्यरत कर्मचाऱ्यांप्रमाणे बसलेला दिसून येतो. तसेच काही कामासाठी आलेल्या व नडलेल्या ठेकेदारांवर दबाव टाकून दारु व मटनाच्या पार्ट्या करत विश्रागृहात कायम दिसून येतो. सदर सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याच्या पाठीशी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा अशिर्वाद असल्याने त्याला कोणीही विरोध करण्याचे धाडस करत नाही. त्यामुळे परिसरात दहशतीचे वातावरण पसरले असून त्या वसूलदार सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यास महत्वाच्या पदावर ठेवण्याचे व सही करण्याचे अधिकार कोणी दिले याबाबत सर्व स्तरांमधून आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

       सार्वजनिक बांधकाम विभाग,पंढरपूर येथे सुरु असलेल्या अनागोंदी कारभारामुळे सर्वसामान्य नागरीक व ठेकेदारांमधून संतापाचे वातावरण पासरले असून या वसूली व टक्केवारीत सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कोणकोणत्या अधिकाऱ्यांचा सहभाग आहे याबाब सर्व प्रकरणाची वरिष्ठ स्तरावरुन सखोल चौकशी करुन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रविंद्र चव्हाण तसेच मुख्य अभियंता अतुल चव्हाण व अधीक्षक अभियंता संजय माळी यांनी गांभीर्याने वेळीच दखल घेत संबंधीत भ्रष्ठ अधिकाऱ्यावर तात्काळ कठोर कार्यवाही करण्याची मागणी सर्वसामान्य नागारीकांमधून केली जात आहे.