माढा विधानसभा मतदारसंघातील 31 कोटी 71 लाख रुपयेच्या विकास कामाना दिलेली स्थगिती मुंबई हायकोर्टाने उठवली.....
विकास कामांचा मार्ग मोकळा......
आमदार बबनदादा शिंदे
बेंबळे ।प्रतिनिधी............... फोटो
माढा विधानसभा मतदारसंघातील 31 कोटी 71 लाख रुपयांच्या कामांना विद्यमान शासनाने दिलेली स्थगिती मुंबई हायकोर्टाच्या न्यायाधीश महोदय यांच्या आदेशान्वये उठवण्यात आली असल्याची माहिती आमदार बबनराव शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये दिली आहे. अधिक माहिती देताना आमदार बबन दादा शिंदे म्हणाले की मागील महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात माढा विधानसभा मतदारसंघातील सार्वजनिक बांधकाम विभाग अंतर्गत माढा तालुक्यातील दहा रस्ते व पंढरपूर तालुक्यातील एक रस्ता असे एकूण 11 रस्त्याच्या कामासाठी 26 कोटी 61 लाख रुपये मार्च 22 च्या अर्थसंकल्पात महाविकास आघाडी सरकारने मंजूर केले होते, तसेच 2515 योजनेअंतर्गत माढा तालुक्यातील सात कामे व पंढरपूर तालुक्यातील आठ कामे यांची किंमत एक कोटी 80 लाख रुपये,तसेच त्याचवेळी पर्यटन विकास योजना अंतर्गत संत सावतामाळी देवस्थान अरण साठी एक कोटी 80 लाख रुपये व बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजनेअंतर्गत माढा तालुक्यातील सात ग्रामपंचायती व पंढरपूर तालुक्यातील तीन ग्रामपंचायतीच्या कामासाठी एक कोटी 50 लाख रुपये अशा मंजूर असलेल्या व काही कामाच्या टेंडर देखील प्रसिद्ध झालेल्या एकूण 31 कोटी 71 लाख रुपयांच्या मंजूर कामांना विद्यमान शिंदे फडणीस सरकारने स्थगिती दिलेली होती.
यासाठी माढा विधानसभा मतदारसंघातीलच काही राजकीय अंतर विरोधी कार्यकर्त्यांनी संबंधित मंत्री महोदय यांच्याकडे जाऊन व त्यांची दिशाभूल करून काहीतरी न पटणारी कारणे देऊन केवळ राजकीय विरोधक म्हणून व विरोधासाठी विरोध करायचा म्हणून या विकास कामांना स्थगिती द्यावी अशी विद्यमान शासनाकडे विनंती केली होती, व त्यानुसार या विकास कामांना स्टे देण्यात आला होता. परंतु याविरुद्ध माजी जिल्हा परिषद सदस्या अंजनादेवी शिवाजीराव पाटील टेंभुर्णी गट व रोहिणी शंभूराजे मोरे उपळाई बुद्रुक गट यांनी मुंबई हायकोर्टात या विकास कामावरील स्थगिती उठवण्यात यावी अशी याचिका दाखल केली होती. याची सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर 10 मार्च 23 रोजी मुंबई हायकोर्टाच्या न्यायाधीश महोदयांनी या विकास कामांना दिलेली स्थगिती उठवण्यात यावी असा आदेश दिलेला असून यामुळे यापुढे ही विकास कामे करण्यास कोणताही अडथळा येणार नसल्याचे आमदार बबनदादा शिंदे यांनी आवर्जून सांगितले. यापूर्वी महाविकास आघाडी शासनाच्या काळात मंजूर झालेली व काही टेंडरला पडलेली कामे यांना शिंदे फडणीस सरकारने दिलेली स्थगिती उठवण्यात यावी अशी ही मागणी आमदार बबनदादा शिंदे यांनी विद्यमान शासनाकडे केलेली आहे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा