शालेय विद्यार्थ्यांना जात पडताळणी प्रमाणपत्र काढण्यास मुदत वाढ मिळण्यात यावी, मराठा सेवा संघाने केली पालकमंत्र्याकडे मागणी

करमाळा प्रतिनिधी

शालेय विद्यार्थ्यांना जात पडताळणी प्रमाणपत्र काढण्यास मुदतवाढ मिळण्यात यावी अशी मागणी एका निवेदनाद्वारे मराठा सेवा संघाचे तालुकाप्रमुख सचिन काळे यांनी पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांच्याकडे केली आहे

मराठा सेवा संघाचे तालुकाप्रमुख सचिन काळे यांनी गोरे यांना दिलेल्या निवेदनात पुढे असे म्हटले आहे की,, शासकीय शाळेत विद्यार्थ्यांच्या झालेल्या अॅडमिशन साठी कुणबी प्रमाणपत्राच्या माध्यमातून अॅडमिशन झाले आहे. या विद्यार्थ्यांना ७ एप्रिल २०२५ पर्यंत मुदत होती. सदर जात पडताळणी ऑफिस सोलापूर येथे या कालावधीत ३ ते ४ महिने अध्यक्ष नसल्या कारणाने जात पडताळणी प्रमाणपत्र लांबणीवर पडले आहे. आमच्या निदर्शनास असे आले आहे की, सोलापूर जिल्ह्यातील सर्व विद्यार्थ्यांना ३ ते ४ महिन्याचाच कालावधी वाढवून द्यावा ही विनंती मराठा सेवा संघ करमाळा, यांच्या वतीने करत आहोत. तसेच महसुल प्रशासनाने महाराष्ट्रा मध्ये प्रत्येक तालुक्यामध्ये कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत. त्या नोंदी महसुल विभागाच्या वेबसाईटवर अपलोड केल्या आहेत. कागदपत्रे नोंदी जीर्ण अवस्थेमध्ये असल्याने महसुल पुरावा कागदपत्रे तपासणीसाठी मागवतात. त्यावेळी काही दप्तर फाटलेले असते व कागद कुजलेला असल्या कारणाने ते नाव स्पष्ट दिसत नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे बरेच प्रस्ताव रिजेक्ट होत आहे. मग महसुल प्रशासनाकडे त्यांच्या वेबसाईटमध्ये प्रिंट असून सुध्दा त्याला मान्यता का मिळत नाही असा प्रश्न मराठा सेवा संघाच्या वतीने आपणास निदर्शनास आणत आहोत असे निवेदनात म्हटले आहे

जात पडताळणी ऑफिस मध्ये सुनावणीच्या वेळी आपली वंशावळ ही महसुल पुराव्याच्या आधारे म्हणून सांगत आहेत. जर आजोबांनी किंवा पूर्वजांनी जर जमिन विकलेली असेल तर महसुल विभागामध्ये पुरावा कुठुन येणार हा ही प्रश्न पडत आहे. यावरुन असे स्पष्ट होत आहे की, जात पडताळणी ऑफिस वेळ काढूपणा व टाळाटाळ करीत आहे हे दिसून येत आहे यावरही बारकाईने लक्ष देऊन तात्काळ जो उपस्थित पुरावा आहे तो ग्राह्य धरण्यात यावा.

सोलापूर पडताळणी ऑफिसला सुनावणीच्या वेळी येणा-या विद्यार्थ्यांची हेळसांड होत असून वेळेत काम सुरु होत नाही. अधिकारी सतत गैरहजर असतात. या कारणाने ग्रामीण भागातील विद्याथी व पालक यांना वारंवार ग्रामीण भागातून यावे लागत आहे. यामुळे मानसिक त्रास व आर्थिक नुकसान होत आहे. या कारणाने आमची विनंती आहे की, जात पडताळणीचे अधिकार मा. प्रांत अधिकारी व मा. तहसिलदार यांना देण्यात यावेत अशी मागणी सकल मराठा सेवा संघाच्या वतीने करत आहोत. असे निवेदनाच्या शेवटी म्हटले आहे निवेदन देताना यावेळी मराठा सेवा संघाचे कार्याध्यक्ष सतीश वीर तसेच सदस्य पप्पू बर्डे व शरद जाधव आदी मराठा सेवा संघाचे कार्यकर्ते उपस्थित होते