नेट /सेट प्रश्नांची सर्वोच्च न्यायालयातील अंतिम सुनावणी एप्रिल महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात - प्रदेशाध्यक्ष डॉ गोविंद काळे*

*नेट /सेट प्रश्नांची सर्वोच्च न्यायालयातील अंतिम सुनावणी एप्रिल महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात - प्रदेशाध्यक्ष डॉ गोविंद काळे*

गेल्या तीस वर्षापासून वरिष्ठ महाविद्यालय प्राध्यापकांना नेट-सेट प्रश्नाच्या अनुषंगाने लढा द्यावा लागत आहे या प्रश्नांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या लढ्याची अंतिम सुनावणी एप्रिल महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात होईल अशी माहिती नेट संघर्ष समितीचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ गोविंद काळे यांनी दिली.

नेट/सेट संघर्ष समितीच्या वतीने महाराष्ट्रातील वरिष्ठ महाविद्यालयाच्या प्राध्यापकांच्या प्रश्नासंदर्भात १९९८ पासून प्रदेशाध्यक्ष डॉ गोविंद काळे हे या प्रश्नांमध्ये लढा देत आहेत विद्यापीठ विद्यापीठ अनुदान आयोग व राज्य शासन यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा करून त्यांनी या प्रश्नांमध्ये यश मिळवले, मात्र संचालक संचालक व उच्च व तंत्र शिक्षण विभागातील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या आडमुठ्या धोरणामुळे महाराष्ट्र शासनाने प्राध्यापकांची न्याय्य भूमिका अमान्य केली या विरोधात नेट संघर्ष समितीच्या वतीने उपाध्यक्ष अशा बिडकर यांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केल्यानंतर त्याच्या वेगवेगळ्या 65 तारखा पूर्ण झाल्या व उच्च न्यायालयाने एक ऑगस्ट 2013 रोजी प्राध्यापकांच्या बाजूने निर्णय दिला. त्यानंतर देखील राज्य शासनाने प्राध्यापकांना न्याय न देता या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली, सर्वोच्च न्यायालयाने देखील 18 नोव्हेंबर 2013 रोजी पुन्हा प्राध्यापकांच्या बाजूने अंतरिम आदेश दिला या अंतरिम आदेशानंतर राज्य शासनाने अंमलबजावणी केली नाही त्यामुळे 2015 मध्ये संघर्ष समितीला आय ए दाखल करावा लागला सर्वोच्च न्यायालयाने 1 सप्टेंबर 2015 रोजी पुन्हा अंतरिम आदेश दिला व चार आठवड्यात अंमलबजावणी न झाल्यास न्यायालयाचा अवमान म्हणून गुन्हा दाखल करण्यात येईल असा निर्वाणीचा इशारा महाराष्ट्र सरकारला दिला अशी माहिती या या निमित्ताने प्रदेशाध्यक्ष डॉ. गोविंद काळे यांनी दिली.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्वाणीच्या इशाऱ्यानंतर शासनाने 21 सप्टेंबर 2015 रोजी तातडीचे परिपत्रक काढून या प्रकरणातील मूळ याचिकेतील सौ आशा बिडकर व इतर 20 प्राध्यापकांच्या सेवानिवृत्ती दिनांकापासून ग्राह्य धरून वेतन निश्चिती करून त्यांना त्यांचे वेतन अदा केले आहे. या प्रकरणांमध्ये महाराष्ट्रातील एफ फुकटो, सुटा, आणि इतर संघटना यांच्या एकूण 126 याचिका व या प्रकरणातील प्रमुख याचिकाकर्ते डॉ.आशा बिडकर यांना टॅग करण्यात आल्या. 7  एस एल टी मधील 38 आय ए सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल झालेले आहेत. या सर्व आय ए च्या अर्जावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या चेंबर बेंच पुढे 17 मार्च 2019 रोजी ऑनलाईन सुनावणी घेण्यात आली.

 या ऑनलाईन सुनावणीमध्ये नेट-सेट संघर्ष समितीचे ॲड. अमोल सूर्यवंशी यांनी अंतिम सुनावणी घेण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाला केली न्यायालयाने ही विनंती मान्य करून एप्रिल महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यामध्ये मूळ याचिकेला टॅग झालेल्या सर्व याचिका सह अंतिम सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले आहेत या आदेशामुळे 30 वर्षापासून चा प्रलंबित नेट-सेट प्रश्न लवकरच मार्गी लागणार असल्यामुळे तदर्थ प्राध्यापक व नेट-सेट संघर्ष समितीचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ. गोविंद काळे यांनी या प्रकरणी समाधान व्यक्त केले आहे.