जिल्हाधिकारी, उस्मानाबाद यांचे मार्फत . उध्दवजी ठाकरे, मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांना निवेदन
राज्य सरकारी – निम सरकारी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचा-यांचे दि. 23 व 24 फेब्रुवारी 2022 या दोन दिवस राज्यव्यापी लाक्षणीक संप.
प्रतिनिधी रुपेश डोलारे उस्मानाबाद.
कोरोना महामारीच्या संकटात आरोग्य व इतर विभागातील राज्य सरकारी कर्मचारी तसेच शिक्षक यांनी महामारीचा प्रादुर्भाव, जीवाची बाजी लावून रोखण्याचे कर्तव्य पार पाडले आहे, याबाबत कुणाचे दुमत असू शकत नाही. राज्याची अर्थगती स्थिर रहावी यासाठी याच काळात कर सकंलन विभागातील कर्मचा - यांनीही नेटाने कामकाज पार पाडले आहे. इतरकी संकल्पित विकास कामे मार्गी लागत आहेत. त्यामुळे राज्य शासकीय कर्मचारी शिक्षक यांनी आपआपली समयबध्द कर्तव्य पार पाडून राज्य शकटाचा अर्थ व सेवा विषयक वेग स्थिर राखण्यात कर्तव्यदक्षता दाखविली आहे. गेल्या दोन वर्षातील शासनाने प्राधान्य कोरोना प्रादुर्भाव रोखण्यासाठीच होते त्यामुळे त्या काळात कर्मचारी शिक्षक संघटनांनी कोणत्याही आक्रमकतेचा अंगीकार न करता शासनाला १०० टक्के सहकार्य करण्याचे धोरण ठेवले आहे. त्यामुळे राज्यातील एकंदरीत परिस्थिती आता सुधारक असलेल्या काळात, राज्य शासनाने , कर्मचारी शिक्षकांच्या प्रलंबीत मागण्यांचा सकारात्मक विचार करणे, हे शासनाचे कृतकर्तव्य ठरते, अशी आमची धारणा आहे . गेली दोन वर्षे अनेक वेळा प्रलंबीत मागण्यांबाबत मा. मुख्यमंत्री, मा. मुख्य सचिव पातळीवर चर्चा व्हावी यासाठी आम्ही सातत्याने प्रयत्न केले आहेत, पण आम्हांस शासनाकडून विविध कारणपरत्वे अद्याप चर्चेची संधीच प्राप्त होऊ शकली नाही, हे दारुण वास्तव आहे.
आपणांस ज्ञात असावेच की, नवीन अंशदायी पेन्शन धोरण राज्यात सन २००५ सालापासून लागू करण्यात आले आहे . ही पेन्शन योजना कर्मचा - यांच्या भवितव्याला मारक ठरणारी आहे. त्यामुळे जुनी पेन्शन योजना सर्वांना लागू करा ही मागणी आम्ही सातत्याने शासनाच्या पटलावर मांडीत आहोत . र्दुदैवाने याबाबत शासनाने , मा . राज्यमंत्री ( वित्त ) यांचे अध्यक्षतेखाली निर्माण करण्यात आलेली अभ्यास समिती सुध्दा संथ गतिने काम करीत असल्याचे दिसते. गेल्या १६ वर्षात या नवीन पेन्शन धारकांना केंद्र शासनाने परिस्थितीनुरुप ज्या सुविधा अनुज्ञेय केल्या त्याबाबत सुध्दा सांप्रत राज्य शासनाने अद्याप कोणताच विचार केलेला दिसत नाही . त्यामुळे सध्या एकुण कार्यरत असलेले शासन सेवेतील ५० टक्के कर्मचारी शिक्षक हवालदिल झाले आहेत . याबाबत त्यांच्या भावना संतप्त आहेत.
कंत्राटी व विविध योजना अंतर्गत नेमलेल्या कर्मचा - यांना ( जसे आंगणवाडी , आशा , परिचर कर्मचारी ) कोणतेच भवित्वय दिसत नाही . त्यांना किमान वेतन देणे व त्यांच्या सेवा नियमित करणे ही आजच्या तत्कालीन परिस्थितिीची गरज आहे. शासनाच्या अनेक विभागात खाजगीकरण / कंत्राटीकरणाच्या धोरणास आमचा देशपातळीवर सक्त विरोध आहे. बक्षी समितीचा अहवाल खंड २, अनाकलनीयरित्या प्रसिध्द केला जात नाही , शासनाच्या विविध विभागात आजमिजीला ४० टक्के पदे रिक्त आहेत , सामवा वेतन आयोग शिफारशीनुसार वेतन दिले गेले परंतु केद्रासमान अद्याप विविध भत्ते ( वाहतुक भत्ता , शैक्षणीक हॉटेल भत्ता वगैरे ) राज्य कर्मचा - यांना मंजुर झालेली नाहीत, अनुकंपा तत्वावरील हजारो नियुक्त्या प्रकरणे प्रलंबीत आहेत , कोविड योध्दे म्हणून ज्यांची सेवा वाखाणण्यात आली त्या नर्सेस / आरोग्य कर्मचा - यांचे अनेक निकडीचे प्रश्न प्रलंबीत आहेत , चतुर्थश्रेणी कर्मचा - यांचे अनेक प्रश्न प्रलंबीत आहेत , शिक्षकांचे सेवांतर्गत प्रश्न तर शिक्षकेतर कर्मचा - यांना सेवांतर्गत आश्वासित " प्रगती योजनेपासून अद्याप वंचित ठेवण्यात आले आहे , निवृत्तीचे वय ६० करा ही मागणी दिर्घकाळ प्रलंबीत आहे , नवीन शिक्षण धोरण बदलून कोरोना काळात हक्काच्या शिक्षणापासून वंचित राहिलेल्या गरीब विद्यार्थ्यांना एक विशिष्ट प्रकारचे पॅकेज देवुन त्यांना समाजातील इतर विद्यार्थ्याबरोबर आणावे लागेल , वाढलेल्या
महागाईबाबत केंद्रीय कर कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार दबाव वाढवावा लागेल, या महत्वाच्या व इतर अनुषंगिक विविध प्रलंबीत प्रश्न दिर्घकाळ प्रलंबित राहिल्यामुळे सर्वदूर महाराष्ट्रातील कर्मचारी शिक्षक कमालीचे संतप्त आहेत.
कर्मचारी शिक्षक उपरोक्त धुमसता संताप दिनांक २३ व २४ फेब्रुवारी , २०२२ रोजी राज्यव्यापी संप आंदोलन करून व्यक्त करणार आहेत. आमच्या अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाच्या आदेशानुसार उपरोक्त दोन दिवसांचा संप करून आम्ही केंद्र सरकारी कर्मचारी व देशातील ११ प्रमुख कामगार संघटनांनी पुकारलेल्या उपरोक्त दिवशीच त्यांच्या देशपातळीवरील घोषित झालेल्या दोन दिवसांच्या संपास सक्रीय पाठींबा देऊन, केंद्र शासनावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करणार आहोत .
आमच्या प्रलंबीत मागण्यांची सनद आपल्या माहितीसाठी सोबत जोडली आहे . शासनाने या मागण्या मंजूर करण्यासंदर्भातील कार्यवाही सत्वर करावी अशी राज्यातील १७ लाख कर्मचारी शिक्षकांची अपेक्षा आहे. आम्हांस आपल्या सोईची तारीख व वेळ देऊन चर्चेची रांधी दिल्यास, मागणी पत्रातील मागण्यांबाबत अधिक समर्थनीय मुद्ये आपणांसमोर विषद करणे , आम्हांस शक्य होईल .
आपल्याकडून सकारात्मक कर्मचारीभिमुख कार्यवाही होईल असा विश्वास आम्हांस वाटतो. कळावे हि विनंती
सदरील निवेदन देते वेळी
(चंद्रकांत शिंदे) (यशवंत डोलारे) (आयुब शेख) (बालाजी वाघमारे) (रवि मोहिते) (बालाजी पांचाळ)
अध्यक्ष कार्याध्यक्ष उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष संघटक सरचिटणीस
राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना महाराष्ट्र राज्य, शाखा जिल्हा उस्मानाबाद.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा