17 जानेवारी च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे भवितव्य?
मुंबई (मिलिंद माने)
राज्यातील 25 जिल्हा परिषदा 284 पंचायत समित्या 18 महानगरपालिका व 164 नगरपालिका नगरपंचायत यांच्या मुदती मार्च 2022 मध्ये . संपलेल्या आहेत मागील वर्षभरापासून या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासकीय राजवट असली तरी राज्यात प्रथमता महानगरपालिकांच्या निवडणुका झाल्यानंतरच नगरपरिषदा व जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या निवडणुका पार पाडणार असल्या तरी 17 जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी वरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे नियोजन ठरणार आहे
राज्यातील 25 जिल्हा परिषदा 284 पंचायत समिती 18 महानगरपालिका व 164 नगरपालिका व नगरपंचायतींच्या मुदत संपण्यापूर्वी त्यांच्या निवडणुका घेणे बंधनकारक असते परंतु महापालिका जिल्हा परिषदेच्या नवीन प्रभाग रचनेला सर्वोच्च न्यायालयात दिलेल्या आव्हानामुळे तसेच ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यामुळे मागील वर्षभरापासून निवडणुका रखडल्या आहेत
राज्यातील जिल्हा परिषद पंचायत समिती महानगरपालिका व नगरपालिकांच्या नवीन प्रभाग रचनेचे आराखडे यापूर्वीच पूर्ण झाले आहेत व त्यानंतर त्यांचे आरक्षण देखील ठरले आहे मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर त्याची पुढील कार्यवाही होणार आहे मात्र आता प्रभाग. रचना पूर्वीची की नवीन यावर सर्वोच्च न्यायालयात निकाल अवलंबून आहे. त्यानंतर निवडणूक आयोग निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करेल
राज्यात पंचायत राज व्यवस्था अमलात आल्यानंतर पहिल्यांदाच राज्यातील महानगरपालिका जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या व नगरपालिका यांच्या निवडणुका वर्षभर पुढे गेल्या आहेत एवढा वेळ प्रशासकीय राजवट असणे हे लोकशाहीला घातक आहे
दहावी बारावी परीक्षा
राज्यात फेब्रुवारी ते मार्च या काळात दहावी-बारावीच्या व नंतर शालेय विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा असतात दहावी-बारावीच्या परीक्षा झाल्यानंतर साधारणता एप्रिलच्या दुसऱ्या आठवड्यात महापालिका व त्यानंतर नगरपरिषदा व मे च्या पहिल्या आठवड्यात जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या निवडणुका पार पडतील असा राजकीय निरीक्षकांचा अंदाज आहे
राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 27 फेब्रुवारीपासून मुंबईमध्ये होत आहे या अधिवेशनात विद्यमान सरकार राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सर्वसामान्यांच्या हिताचे कोणते निर्णय घेते यावर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मतदारांचा कौल अवलंबून राहणार असल्याचे राजकीय विश्लेषकांकडून सांगण्यात येत आहे
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा