*मुंबई महापालिकेसह राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे भवितव्य सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी ठरणार?
मुंबई( मिलिंद माने). राज्यातील 25 जिल्हा परिषदा 284 पंचायत समिती 18 महानगरपालिका व 164 नगरपालिका व नगरपंचायत यांच्या मदती मार्च 2022 मध्ये संपलेले आहेत मागील वर्षभरापासून या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासकीय राजवट असली तरी सर्वोच्च न्यायालयात उद्या होणाऱ्या सुनावणी कडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून राहिलेले आहे
. सर्वोच्च न्यायालयात उद्या सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी आणि न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा यांच्या त्रिसदस्यीय पीठापुढे या याचिकांवर मंगळवारी सुनावणी होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयातसरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय घटनापीठाचे कामकाजही मंगळवारी होणार असून ते कामकाज झाल्यावर निवडणुकांबाबतच्या याचिकांवर सुनावणी होणार आहे. ही सुनावणी झाल्यास दीर्घकाळ रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा केला जाण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
*महाविकास आघाडी सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्रभाग व सदस्य संख्या वाढविण्याचा घेतलेला निर्णय, प्रभागरचना ठरविण्याचे राज्य निवडणूक आयोगाचे अधिकार स्वतः कडे घेण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय, वाढविलेली प्रभाग व सदस्य संख्या पूर्ववत करण्याचा शिंदे-फडणवीस सरकारचा निर्णय, ९२ नगरपालिकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा यासह अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत.
त्यामुळे यासंदर्भात कोणत्या मुद्द्यांवर तातडीने आदेश देण्याची आवश्यकता आहे, ते मुद्दे पुढील सुनावणीच्या वेळी सादर करण्याची सूचना न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारतर्फे बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, अर्जदारांच्या व राज्य निवडणूक आयोगाच्या वकिलांना केली होती. त्यानुसार मंगळवारी सुनावणी होणार असून निवडणुकांच्या मार्गातील अडचणी दूर केल्या जाण्याची चिन्हे. उद्या सुनावणीच्या वेळी दूर होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहेत.
राज्यातील 25 जिल्हा परिषदा 284 पंचायत समिती 18 महानगरपालिका व 164 नगरपालिका व नगरपंचायतींच्या मुदत संपण्यापूर्वी त्यांच्या निवडणुका घेणे बंधनकारक असते परंतु महापालिका जिल्हा परिषदेच्या नवीन प्रभाग रचनेला सर्वोच्च न्यायालयात दिलेल्या आव्हानामुळे तसेच ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यामुळे मागील वर्षभरापासून निवडणुका रखडल्या आहेत
राज्यातील जिल्हा परिषद पंचायत समित्या महानगरपालिका व नगरपालिकेच्या नवीन प्रभाग रचनेच्या आराखडे यापूर्वी पूर्ण झाले आहेत व त्यानंतर त्यांचे आरक्षण देखील ठरले आहे मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर त्याची पुढील कार्यवाही होणार आहे मात्र आता प्रभाग रचना पूर्वीची की नवीन यावरच सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीच्या वेळी काय निकाल लागतो त्यानंतरच राज्य निवडणूक आयोग निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करेल
राज्यात पंचायत राज व्यवस्था अमलात आल्यानंतर पहिल्यांदाच राज्यातील महानगरपालिका जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या व नगरपालिका यांच्या निवडणुका वर्षभर पुढे गेल्या आहेत राज्यात एवढा वेळ प्रशासकीय राजवट असणे ही लोकशाहीला घातक आहे
राज्यात पुढील महिन्यापासून दहावी व बारावी यांच्या परीक्षा तसेच त्यानंतर शालेय विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा असतात दहावी बारावीच्या परीक्षा झाल्यानंतर साधारणता एप्रिलच्या दुसऱ्या आठवड्यात महापालिका व त्यानंतर नगरपरिषद व त्यानंतर जिल्हा परिषद पंचायत समित्या म्हणजे साधारण मे च्या शेवटच्या आठवड्यात निवडणुका पार पडतील असा राजकीय निरीक्षकांचा अंदाज आहे
राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 27 फेब्रुवारीपासून मुंबईमध्ये होत आहे या अधिवेशनात विद्यमान सरकार राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सर्वसामान्यांच्या हिताचे कोणते निर्णय घेते यावर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मतदारांचा कौल अवलंबून राहणार असल्याचे राजकीय निरीक्षकांकडून सांगण्यात येत आहे
एकंदरीत सर्वोच्च न्यायालयातील उद्याच्या सुनावणीनंतर राज्यातील महानगरपालिका नगरपरिषदा नगरपंचायती व जिल्हा परिषद पंचायत समित्या यांच्या निवडणुकीचा मार्ग सुकर होण्याची शक्यता सर्वकाही उद्याच्या सुनावणीवर अवलंबून आहे
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा