बँका, शासकीय कार्यालयांमधून दिव्यांगांची गैरसोयच
लिफ्ट आणि रॅम्प सुविधा नसल्याने दिव्यांगांचे हाल
महाड - मिलिंद माने
जिल्ह्यातील विविध बँका आणि शासकीय कार्यालय तसेच खाजगी आस्थापणे अशा अनेक ठिकाणी रॅम्प आणि लिफ्ट सुविधा नसल्याने दिव्यांग बांधवांचे हाल होताना दिसत आहेत. या गैरसोयींकडे शासन स्तरावर देखील गांभीर्याने लक्ष दिले जात नाही यामुळे दिव्यांग संघटनांमधून नाराजी व्यक्त होत आहे.
3 डिसेंबर हा जागतिक दिव्यांग दिन म्हणून साजरा होतो. या एका दिवशी विविध स्तरावर मोठमोठे कार्यक्रम घेऊन दिव्यांग बांधवांना शुभेच्छा देण्याचे काम केले जाते मात्र त्यांच्या मूलभूत सुविधा आणि समस्यांकडे कायम दुर्लक्ष केले जात आहे. महाड तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर दिव्यांग बांधवांची संख्या असून त्यांना आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांच्या पूर्ततेसाठी शासकीय कार्यालयामधून फेऱ्या माराव्या लागत आहेत. विविध दाखले जमा करताना त्यांची दमछाक होत आहे. हे दाखले मिळवण्याकरता शासकीय कार्यालयांच्या पायऱ्या लागत आहेत. शासकीय कार्यालय आणि बँका खाजगी आस्थापने या ठिकाणी दिव्यांगाना सुलभतेने प्रवेश करता येणारी यंत्रणा नसल्याने त्यांचे हाल होत आहेत. महाडमध्ये वारंवार पूर येत असल्याने या ठिकाणी अनेक कार्यालया हे दुसऱ्या मजल्यावर आहेत तर अनेक कार्यालय खाजगी जागेमध्ये आहेत तसेच राष्ट्रीयकृत आणि खाजगी बँका देखील इमारतीमध्ये असल्याने या ठिकाणी लिफ्ट आणि रॅम्प सुविधा नाही अशा ठिकाणी जाताना त्यांना इतरांचा आधार घ्यावा लागत आहे.
महाडमध्ये तहसील कार्यालय, प्रांताधिकारी कार्यालय, वगळले तर बहुतांश कार्यालये ही दुसऱ्या मजल्यावर आहेत. महाड तालुका कृषी कार्यालय, सामाजिक वनीकरण, ग्रामीण पाणी पुरवठा, पोलीस उपविभागीय अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महामार्ग बांधकाम विभाग या कार्यालयामध्ये जाताना जिना चढावाच लागत आहे. त्यामुळे या कार्यालयामधून जाणे दिव्यांगाने शक्य होत नाही. महाड शहरातील राष्ट्रीयकृत बँकांपैकी बँक ऑफ बडोदा, बँक ऑफ इंडिया, तर खाजगी बँकांमध्ये सारस्वत बँक, आय.डी.बी.आय, एच.डी.एफ.सी अशा विविध बँकांमध्ये बँकांचे कामे करण्यासाठी दिव्यांगाना पायऱ्या चढावे लागत आहे. या ठिकाणी लिफ्ट सुविधा नसल्याने दिव्यांग संघटनाने लिफ्ट आणि रॅम्प सुविधा केली जावी अशी मागणी केली आहे.
शहरातील दिव्यांग बांधवांची कामे ही शक्यतो महानगरपालिकेमध्ये असतात मात्र गेली चार महिन्यां पासून येथील लिफ्ट बंद आहे. पहिल्या आणि दुसऱ्या मजल्यावर पालिकेची कऱ्यलाये असल्याने जिना चढून जावे लागते. याबाबत तक्रारी करून देखील झोपेचे सोंग घेतले जात आहे असे फैज हूर्जुक यांनी सांगितले.
तालुक्यामध्ये अनेक खाजगी शाळांची देखील तीच अवस्था आहे. दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शाळेत जाता यावे यासाठी व्हील चेअर आणि रॅम सुविधा असणे आवश्यक आहे मात्र जिल्हा परिषद शाळांमधून रॅम्पचे बांधकाम करण्यात आले होते मात्र अनेक शाळांमधून हे रॅम्प तुटून गेले आहेत तर खाजगी शाळांमध्ये मात्र ही सुविधा कुठे दिसून येत नाही
महाड शहरात आणि परिसरामध्ये मोठ्या प्रमाणात खाजगी इंग्रजी शाळा उभ्या राहिल्या आहेत. बहुतांश शाळा ह्या दोन मजल्याहून मजल्यांच्या आहेत. मात्र या ठिकाणी दिव्यांग बांधवांच्या बाबतीत सहानुभूतीपूर्वक विचार केला गेलेला नाही.
औद्योगिक क्षेत्रात दिव्यांगाना संधी नाही
महाड शहराजवळ महाड औद्योगिक क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात विस्तारले गेले आहे या औद्योगिक क्षेत्रामध्ये बहुतांश कंपन्या रासायनिक उत्पादन बनवणारे आहेत मात्र या कंपन्यांमध्ये कार्यालयामधून दिव्यांग लोकांना संधी दिली जात नाही
महाड तालुक्यामध्ये अनेक तरुण शिक्षित झालेले आहेत मात्र त्यांना कामाची संधी उपलब्ध नाही. त्यामुळे त्यांना शासनाच्या मिळणाऱ्या पेन्शन वर आधारित राहावे लागत आहे. महाड औद्योगिक क्षेत्रामध्ये आणि कार्यालयामधून दिव्यांग तरुणांना संधी दिली गेली पाहिजे अशी मागणी देखील केली जात आहे.
महाड शहरामध्ये अनेक कार्यालय उंचीवर आहेत त्यामुळे दिव्यांग व्यक्तींना पायऱ्या चढून जावे लागत आहे. त्यामुळे या ठिकाणी लिफ्ट आणि रॅम्प ची सुविधा केली जावी तसेच औद्योगिक क्षेत्रामध्ये कार्यालयामधून दिव्यांग तरुणांना काम करण्याची संधी दिली गेली पाहिजे - मुबीन देशमुख, श्री समर्थ दिव्यांग कल्याणकारी संस्था महाड
महाड तालुक्यात विविध कामासाठी येणाऱ्या दिव्यांग व्यक्तींना मोठ्या प्रमाणावर शारीरिक त्रास सहन करावा लागत असताना केवळ निवडणुकीपुरता व मतांच्या व्यासापोटी दिव्यांगांना मदत करणारे लोकप्रतिनिधी मात्र याविषयी मूग गिळून गप्प बसलेत का अशी चर्चा महाड तालुक्यातील जनतेमधून ऐकण्यास मिळत आहे
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा